NEP: शैक्षणिक धोरणाचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ हवा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘आजवर एकशाखीय अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना होणारे अनेक तोटे अनुभवाला आले आहेत. बहुशाखीय अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांपुढे पर्याय उपलब्ध असतील, त्यामुळे त्यांच्या कलाने त्यांना क्षेत्रनिवड करता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणातील ही तरतूद अतिशय स्वागतार्ह आहे. मात्र, अशा अनेक तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा ‘अॅक्शन प्लॅन’ मिळाल्याशिवाय धोरणाबाबत सध्या सुरू असलेले गोंधळाचे वातावरण कमी होणार नाही,’ असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.

मेहता पब्लिशिंग हाउसच्या वतीने प्रकाशित, डॉ. भालबा विभुते लिखित ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० चिकित्सा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. सोनवणे यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. एन. जे. पवार, डॉ. संजय ढोले आणि प्रकाशक अखिल मेहता आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘नव्या धोरणाच्या काही तरतुदींचा अंमलबजावणी मसुदा स्पष्ट झाल्याशिवाय धोरणाबाबतचा गोंधळ कमी होणार नाही. नव्या धोरणात मेंदू आधारित अध्ययनाचा आधार घेऊन शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलला गेला असल्याचे आढळते. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन हे शैक्षणिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे; पण ते कशा रीतीने अवलंबले जाईल, हे नवीन धोरणात स्पष्ट केले नाही, त्यामुळे येणाऱ्या काळातील धोरणाच्या अंमलबजावणीतूनच धोरण स्पष्ट होत जाईल,’ असे डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.

NEP: मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनंतरही नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी दूरच
‘गृहपाठ बंद करण्याचा घातकी निर्णय घेण्याचे सल्ले कोणते तज्ज्ञ देतात?’
डॉ. पवार म्हणाले, ‘शिक्षणातील समता, संधी, दर्जा मागील धोरणाने काही अंशी साध्य केली. १९९०नंतर जागतिकीकरण आले आणि त्यातून शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा आली. यामागे देश इतर देशांच्या तुलनेत मागे पडू नये, अशी भूमिका होती. अशा भूमिकेसाठी धोरणे महत्त्वाची आहेत; पण धोरणे राबवण्यात आपले अपयश लपले आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाची चिकित्सा आवश्यक आहे. नव्या धोरणात पंचसूत्री आहे, यात परवडण्यासारखे शिक्षण आणि जबाबदारी हे नवे मुद्दे आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत साशंकता आहे. नव्या धोरणात कोर्स मध्यात सोडण्याची जी तरतूद आहे, ती विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे अशा तरतुदींवर चर्चा झाली, तर धोरणाची अंमलबजावणी सहज होईल.’

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठी दोन लाख सूचना आल्या होत्या. त्यातील किती सूचना स्वीकारल्या गेल्या आहेत, याबाबत स्पष्टता नाही. सध्या शिक्षकांच्या ६० टक्के जागा भरलेल्या नाहीत, अशात नवीन धोरणात किमान विद्यार्थी संख्येची मर्यादा घातल्याने पट गळतीचा धोका असल्याची शंका आहे.
– डॉ. भालबा विभुते,पुस्तकाचे लेखक

PhD च्या विद्यार्थ्यांना मुलाखत-परीक्षांसाठी ऑनलाइन, ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय