NEP: मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनंतरही नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी दूरच

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षकांशी संवाद साधत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात नवीन शिक्षण धोरणाची (New Education Policy) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत वक्तव्य केले. मात्र याची अंमलबजावणी करणाऱ्या घटाकांपर्यंत अद्याप योग्य त्या सूचना पोहोचत नसल्याने राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षातही या धोरणाची अंमलबजावणी होणे अवघड असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशभरात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सन २०२४पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद अशा विविध शिखर संस्थांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना येत आहेत. मात्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी करायची याबाबत राज्य स्तरावरून अद्याप कोणत्याही सूचना येत नसल्यामुळे शालेय तसेच उच्च शिक्षण स्तरावर अनेक घटाकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना अभ्यासक्रम बदल आहेच, याचबरोबर संस्थात्मक, पायाभूत सुविधा अशा विविध स्तरांवर बदल आहेत. हे बदल वेळेत सर्वांना कळले तर त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे शक्य होणार आहे.

उच्च शिक्षण विभागात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या सूचनांनुसार अन्य दोन समित्याही नेमल्या होत्या. या समित्यांनी आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. इतकेच नव्हे तर सत्तांतरानंतर या समित्यांच्या अस्तित्वाबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या शालेय स्तरावर तसेच उच्च शिक्षण स्तरावर अनेक खासगी सल्लागार संस्था विविध प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कार्यशाळा घेत आहेत. मात्र त्या पुरेशा नसून शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक, विद्यार्थी, पालक या सर्वांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेक संस्थाचालक एकत्र येऊन स्वत: आपापल्या आकलनाद्वारे नियोजन करत आहेत. मात्र हे सर्व दिशाहीन असून यामध्ये एक सुसूत्रता येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. याची सुरुवात आता झाली नाही तर पुढील शैक्षणिक वर्षात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बदल करणे अवघड होईल, असेही तज्ज्ञ सांगत आहेत.

PhD च्या विद्यार्थ्यांना मुलाखत-परीक्षांसाठी ऑनलाइन, ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय
आता येऊ घातलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा कल विशेष प्राविण्याकडे न वळता तो आंतरविद्याशाखेकडे जास्त वळताना दिसतो. याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात बऱ्याच मर्यादा अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे शासनस्तरावरून याचे परिणाम व त्रुटी याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी कालबद्ध अभ्यास समिती नेमावी आणि लवकरच याबाबत अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणी ऑल इंडिया नेट सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे संयोजक डॉ. कुशल मुडे यांनी केली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी त्याच्या विभागवार कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात व त्यात शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांचा सहभाग वाढवावा. यासाठी कृती आराखडा निश्चित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा आयत्यावेळी भंबेरी उडू शकेल, असेही डॉ. मुडे म्हणाले.

समुपदेशन कक्षाचे काय?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवीन शिक्षण धोरणासंदर्भात विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यासाठी प्रत्येक कॉलेजमध्ये समुपदेशन कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली होती. मात्र देशातील बहुतांश कॉलेजांमध्ये हे कक्ष उभारण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये राज्यातील कॉलेजांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे आयोगातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे याबाबतही सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

हे थांबले पाहिजे

– विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजांची संख्या कमी करण्याची शिफारस असताना सध्या नवीन कॉलेज संलग्न केली जात आहेत.

– विविध शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा दिला जात आहे. मात्र समूह विद्यापीठाबाबत विचार होताना दिसत नाही.

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५ लाख होणार
Teachers Recruitment: शिक्षकांच्या ५० टक्के जागा भरणार, शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन