सीईटीच्या निर्णयाबाबत घाई नको; शिक्षणतज्ज्ञांची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी बारावी आणि सामाइक प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) गुणांचा ५०-५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला आणताना सरकारने घाई करू नये, अशी अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सीईटीच्या गुणांवरच द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे सीईटीबाबत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री थेट घोषणा कशी करू शकतात, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

बारावीच्या गुणांना महत्त्व प्राप्त व्हावे, यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना बारावीचे ५० टक्के गुण व सीईटीचे ५० टक्के गुण विचारात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी बारावीकडे सीईटीइतकेच लक्ष द्यावे, असा यामागचा हेतू आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. तांत्रिकदृष्ट्या ही बाब शक्य नसल्याचे शिक्षण तज्ज्ञ सांगत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सीईटीच्या आधारे दिले जावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या गुणांचा समावेश केला; तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलल्यासारखे चित्र निर्माण होईल. त्यातून वादंग तयार होईल. या सगळ्या शक्यता टाळून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची गरज असून, मंत्री महोदयांनी केवळ घोषणा करण्याऐवजी यावर विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी सीईटीबाबत वक्तव्य केल्याने यंदा बारावीला प्रविष्ट झालेले आणि पुढे सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या वर्षी बारावीचे विद्यार्थी सीईटीची जोमाने तयारी करत आहेत. बारावी परीक्षेच्या तोंडावर हे वक्तव्य करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांवर परीक्षेदरम्यान दबाव निर्माण होऊ शकतो. यामुळे त्यांच्या परीक्षेवर परिणाम होईल, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायचाच असेल; तर तो २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून घ्यावा, अशी मागणीही तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.

वेळ घेऊन सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबतीत मंत्र्यांनी सांगितलेला ५०-५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला योग्य आहे, असे वाटत नाही. बारावीला निश्चित महत्त्व प्राप्त व्हायला हवे; पण त्याचा मार्ग वेगळा असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊन ‘सीईटी’द्वारेच प्रवेश करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये बदल करताना धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. त्यासाठी वेळ घेऊन उच्च शिक्षण विभागाने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे.
– हरीश बुटले, संस्थापक ‘डिपर’

विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी खेळण्यासारखे
कोणताही बदल करायचा असेल, तर तो किमान एक वर्ष आधी जाहीर व्हायला हवा. परीक्षेआधी काही दिवस असा निर्णय जाहीर करणे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी खेळण्यासारखे आहे. हा निर्णय आता घेतला तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि पुन्हा विद्यार्थी खोळंबतील.
– विवेक वेलणकर, विद्यार्थी समुपदेशक

बारावीनंतरच्या प्रवेशांसाठी ५०-५० फॉर्म्युला?
SSC HSC Exam 2022: दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी शाळा तेथे केंद्र किंवा उपकेंद्राची सुविधा
Hijab Controversy: हायकोर्टच्या निर्णयानंतरही विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करुन शाळेत

Source link

About Admin

Marathi News Headlines - Majhinews covers Latest Marathi News from India and Maharashtra. Also, Find Marathi News on Entertainment, Business, World, lifestyle, Sports and Politics. Get all Live & Breaking headlines and Mumbai, Pune & other Metro Cities. Get ताज्या मराठी बातम्या लाइव at Majhinews.in.

Check Also

HPCL मध्ये सुरु आहे भरती, सरकारी नोकरीचा तपशील जाणून घ्या

HPCL Recruitment 2022: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL) HPCL ने इंजिनीअरिंग, …

JEE Main 2022: जेईई मुख्य सत्र २ साठी पुन्हा नोंदणी विंडो खुली, असा करा अर्ज

JEE Main 2022: जेईई मेन २०२२ सत्र २ परीक्षेसाठी नोंदणी विंडो पुन्हा एकदा उघडण्यात आली …