Minority Department Job: तीन महिन्यांत रिक्त पदे भरणार, मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आश्वासन

अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर निधीपैकी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चच झाला नसल्याचा मुद्दा आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या ३१ योजनांपैकी अनेक योजनांचा लाभच लाभार्थ्यांना मिळाला नाही.

अल्पसंख्यांक विभागाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यासह मंत्रालयाच्या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे लाभार्थांपर्यंत योजनाच पोहोचत नसल्याचे शेख यांनी सांगितले.

आता आश्वासन नको

अल्पसंख्यांकाच्या अनेक योजनांमध्ये निधीच खर्च झाला नाही. मुंबईत झालेल्या अधिवेशनात २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. यावेळी मंत्र्यांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही समिती तथा बोर्डाचे गठन करण्यात आले नाही. राज्यातील मुस्लिम समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करून सविस्तर पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी टीआयएसएस या संस्थेची नियुक्ती करण्यात होती होती. मात्र यावरही कोणती कार्यवाही झाली नसल्याचे रईस शेख म्हणाले.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला महत्वाचा निर्णय

‘त्या’ अडीच वर्षांत कामेच झाली नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर चौकशी करण्यात येईल. करोनाच्या काळात अल्पसंख्यांक विभागाचा पूर्ण निधी खर्च होऊ शकला नाही. या आधीच्या सरकारने अडीच वर्षाच्या कालावधीत कामेच केली नाही. अल्पसंख्यांकांचा मतासाठी उपयोग करून घेण्यात आला असा आरोप अब्दुल सत्तार यांनी केला. आता हिंदूत्ववादी विचाराचे सरकार असले तरी मुस्लिमांना न्याय देण्यात कमी पडत नसल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

बजेट वाढवा

विविध समित्यांनी मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल मांडला. पाच टक्के आरक्षण मिळण्याबाबत चर्चाही झाली, अशी माहिती देत समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी आमदार अबू आझमी यांनी केली. अल्पसंख्यांकांचा केवळ २७ टक्के निधी खर्च झाला. अल्पसंख्यांक म्हणजे केवळ मुस्लिम नाही, अल्पसंख्यांकांसाठी कर्नाटक सरकार दोन हजार कोटी रुपये देते. मात्र महाराष्ट्रात ८०० कोटींपेक्षा कमी बजेट आहे, असा मुद्दा वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला. निधी वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे अुब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.