परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत मागासवर्गीयांवर अन्याय

‘सुरुवातीला ही शिष्यवृत्ती केवळ ५० विद्यार्थ्यांना मिळत असे. मी नियोजन आयोगात सदस्य असताना ही संख्या १०० केली’, असे डॉ. मुणगेकर यांनी सांगितले. कालांतराने ही संख्या आता १२५वर नेण्यात आली. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचा व प्रावीण्य असलेला विषय संशोधनासाठी घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य होते. अलीकडे केंद्र सरकारने नवे नियम तयार करून ‘भारतीय संस्कृती, भारतीय पुरातन वारसा, भारतीय समाज विज्ञान आणि भारतीय इतिहास’ हे विषय संशोधनासाठी घेता येणार नाहीत, अशी अट घालून एससी व एसटी विद्यार्थ्यांवर फार मोठा अन्याय केला आहे, असे मत डॉ. मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. खरे पाहता, हे सर्व समाज विज्ञान संशोधनाचे विषय असून त्यामध्ये संशोधन करण्यासाठीच बरेच विद्यार्थी परदेशी जातात. असा जाचक व अन्यायकारक नियम करण्यामागे एससी, एसटी विद्यार्थ्यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेचा (सर्व प्रकारच्या विषमतेचा) अभ्यास करू नये, असा सुप्त अजेंडा दिसतो. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या समाजशास्त्रीय विषयांना परदेशी शिष्यवृत्तीमधून वगळून या विद्यार्थ्यांची सरकारने कोंडी करू नये व हा अन्यायकारक नियम त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी डॉ. मुणगेकर यांनी केली आहे.

पंतप्रधानांना पत्र

या शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेला बदल अन्यायकारक असल्याचे मत सामाजिक न्याय विभागाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य प्रा. मनोजकुमार झा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे. ‘मी एक प्राध्यापक म्हणून या बदलामागचे कारण समजू शकलो नाही. यापूर्वी समाज विज्ञान शाखेत अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे, मात्र हा बदल देशाच्या शैक्षणिक वातावरणाला धक्का देणारा आहे’, असेही झा यांनी पत्रात नमूद केले आहे. देशातील तरुणाला समाजाभिमुख अभ्यास करण्यापासून रोखणाऱ्या या अटींबाबत पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

MCM Scholarship: एमसीएम शिष्यवृत्तीचा कालावधी ५ वर्षांनी वाढवला

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने घेतला ‘हा’ निर्णय