ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का?; समीर वानखेडेंच्या याचिकेवरुन हायकोर्टाने कर्मचारी आणि वकिलांना फटकारलं

बनावट कागदपत्रांद्वारे मद्यालयासाठीचा परवाना मिळवल्याबद्दल ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. दरम्यान त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोर्ट स्टाफ आणि वकिलांना फटकारलं आहे. कोर्टाने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

समीर वानखेडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा याचिका दाखल केल्या होत्या. काल याचिका करण्यात आली आणि आज लगेच सुनावणीला आली यामुळे खंडपीठ संतप्त झाले. पहिल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संतप्त होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली. कोणतीही याचिका आल्यास त्याला तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी? अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारलं.

“सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का?,” अशा शब्दांत खंडपीठाने वानखेडे यांच्या वकिलांना फटकारले.

The post ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का?; समीर वानखेडेंच्या याचिकेवरुन हायकोर्टाने कर्मचारी आणि वकिलांना फटकारलं appeared first on Loksatta.

Source link