सरकारी शाळांमध्ये १४ फेब्रुवारीपासून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी सामान्य वर्ग सुरू झाले आहे. असे असूनही शाळांमध्ये शिजवलेले माध्यान्ह भोजन दिले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर ‘दिल्ली रोझी-रोटी अधिकार अभियान’ (Delhi Rossi-Roti Rights Campaign) या संस्थेने दिल्ली सरकारला आणि तीन महापालिकांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. यानंतर आता सरकारची प्रतिक्रिया आली आहे. शंभर टक्के उपस्थिती असल्यावर मध्यान्ह भोजन सुरु होईल असे सांगण्यात आले आहे.
दिल्लीत शाळा सुरू
१४ फेब्रुवारी २०२२ पासून राजधानी दिल्लीत सर्व विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. दिल्लीतील कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली सरकारने इयत्ता आठवी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालनालयानेही शाळा सुरू करण्याबाबत मुलांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
इस्टर्न कोलफिल्डमध्ये बारावी उत्तीर्णांना संधी, ३१ हजारपर्यंत मिळेल पगार
दिल्लीतील शाळा उघडताना महत्वाचे नियम
शाळेत जाण्यासाठी पालकांची लेखी परवानगी आवश्यक
फेस मास्क किंवा फेस शील्ड, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हँड सॅनिटायझर यासह आवश्यक नियमांची काळजी घ्यावी लागेल.
शाळेतील कर्मचारी आणि १५ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी लसीकरण करावे.
पालकांना मुलांना शाळेत पाठवायचे नसेल तर शाळा त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही.
शाळेच्या प्रवेशद्वारावर थर्मल स्क्रीनिंग असावे
ऑफलाइनसोबत ऑनलाइन वर्गही सुरू राहणार
शाळेचा परिसर वेळोवेळी स्वच्छ करणे आवश्यक
दिल्लीमध्ये इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. करोना प्रोटोकॉल पाळून ४५-५० टक्के पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी कोणत्याही पालकांवर शाळांकडून दबाव आणला जाणार नाही, असे शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना पालकांकडून मिळालेले संमतीपत्र सोबत ठेवावे लागेल. शाळांनी यापूर्वीच संमतीपत्र जारी केले होते. शाळेत पोहोचल्यावर विद्यार्थ्यांना संमतीपत्र शाळेत जमा करावे लागेल.
Government Job: एचपीसीएलमध्ये विविध पदांची भरती
CBI Recruitment 2022: सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियामध्ये विविध पदांची भरती