पोषण आहाराचा पहिल्याच दिवशीच फज्जा

राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे शालेय पोषण आहारांतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी पौष्टिक खिचडीही बंद झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्या कालावधीत शिधा देण्यात आला. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर, शाळा पुन्हा सुरू झाल्या असून, शालेय पोषण आहारांतर्गत विद्यार्थ्यांना १५ मार्चपासून पौष्टिक खिचडी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार मंगळवारपासून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक खिचडी मिळायला हवी होती; मात्र, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणांकडून तांदूळ, डाळ, हरभरा, मूग डाळ अशा धान्याचा साठा शाळांना वेळेत उपलब्ध होऊ शकला नाही. तर, गेल्या वर्षीचा तांदूळ, डाळ, हरभरा, मूग डाळ अशा १५४ दिवसांचा शिधा विद्यार्थ्यांना वितरित केल्यामुळे शाळेत धान्यच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पौष्टिक खिचडी शिजवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या शिक्षक-मुख्य़ाध्यापकांना सहायक किंवा महिला बचत गटांच्या मदतीने पौष्टिक खिचडीच शिजवता आली नाही. दरम्यान, शालेय पोषण आहारांतर्गत विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळाली नाही, तर त्यासाठी शिक्षक-मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकाराला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध केला असून, तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना मागे घेण्याची मागणी शालेय़ शिक्षण विभाग आणि शिक्षण आयुक्तांना करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती विजय कोंबे यांनी दिली.

‘तेल, तिखट, मोहरी, हळद उसनवारीने आणा’

पौष्टिक खिचडी शिजवण्यासाठी तेल, मोहरी, हळद, तिखट, मीठ, कांदा-लसूण पेस्ट आदी बाबी लागतात; मात्र, या वस्तू बाजारपेठेतून उसनवारीतून आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांकडून शाळेला धान्यादी वस्तू प्राप्त आल्यावर, उसनवारीच्या वस्तू परत दुकानदाराला द्यायच्या आहेत. त्यामुळे आजच्या काळात उसनवारीच्या मोबदल्यात पैशांऐवजी वस्तू कोण घेणार, असा प्रश्न शिक्षक-मुख्याध्यापकांना पडला आहेत.

विद्यार्थ्यांना भयमुक्त वातावरणात परीक्षा देता यावी यासाठी प्रयत्न करा, शिक्षणमंत्र्यांचे आवाहन

सोयाबीन तेलासाठी तुटपुंजे अनुदान

देशात तेलाच्या भाव वाढले असताना, खिचडी शिजवण्यासाठी इंधन-भाजीपाला अनुदातून (प्राथमिकसाठी प्रति विद्यार्थी ३९ पैसे, तर उच्च प्राथमिकसाठी ५८ पैसे) सोयाबीन तेल घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत; मात्र, सध्या तेलाचे भाव प्रति लिटर १७० रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहेत. त्यामुळे तेल खरेदीसाठी मिळणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे शालेय पोषण आहारासाठी अनुदान मिळते. त्यातूनच आपल्याला पोषण आहाराचा खर्च भागवायचा असतो. त्याचप्रमाणे शाळांनी काही धान्यादी वस्तू आणल्यास, त्याचा खर्च शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात येतो. अनेक शाळांकडे धान्यादी वस्तू उपलब्ध असून, त्यांना केवळ तेल खरेदी करावे लागणार आहे.

– दिनकर टेमकर, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय