दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कोणते उपाय? उच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘करोना संकटकाळात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक शिक्षण मिळू शकले नाही. मग त्या विद्यार्थ्यांचे दोन वर्षांत झालेले शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार? त्यासाठी कोणते उपाय करणार आणि राज्यांना निधी कशाप्रकारे वितरित करणार? महाराष्ट्र सरकारने सुचवलेल्या उपायांबाबत भूमिका काय’, असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारसमोर मांडले. तसेच यासंदर्भात चार आठवड्यांत तपशीलवार व सर्वंकष प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर ‘अनामप्रेम’ संस्थेने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत तर डॉ. अलका मांडके यांनी अॅड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘करोना संकटकाळात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन किंवा दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमार्फत शिक्षण देण्याचे उपाय करून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे या हेतूने खरे तर याचिका केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात प्रभावी उपाय होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आता करोनासंकट टळले असताना त्यांचे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार, यावर केंद्र व राज्य सरकारने भर देणे गरजेचे आहे’, असे म्हणणे वारुंजीकर यांनी मांडले.

मांडके यांच्या याचिकेतही शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याचाच प्रश्न असल्याचे उडाने यांनी निदर्शनास आणले. तर ‘मूक-बधीर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फत सांकेतिक भाषांत व्हिडीओ तयार करून ते प्रसारित करण्याचे नियोजन असून यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या अभियानांतर्गत प्रशिक्षण घेण्याकरिता महाराष्ट्रातून तीन अधिकारी गेले होते. याबाबत चार कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी केंद्र सरकारकडे किंवा खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीकरिता पाठपुरावा करण्यात येणार आहे’, अशी माहिती सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी दिली.

NEP: देशात लवकरच बहुपर्यायी शिक्षण पद्धतीचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुला
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये विविध पदांची भरती, मराठी तरुणांना नोकरीची संधी
त्यानंतर ‘या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराची गरज असल्याचे मत खंडपीठाने मांडले. त्याअनुषंगाने केंद्राच्या योजनेंतर्गत नेमके प्रस्तावित उपाय काय? महाराष्ट्र सरकारने सुचवलेले पर्याय आणि राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक दूरचित्रवाहिनीवर प्रशिक्षणाचे व्हिडीओ प्रसारित करण्याच्या पर्यायांविषयी भूमिका काय? याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

SBI Recruitment: स्टेट बँकेत बंपर भरती, तरुणांनो ‘येथे’ पाठवा अर्ज