पुणे : महाराष्ट्राला कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र म्हणून तयार करणे, कृषी निर्यातीत उद्योजकता विकास, कृषी मालाची नव्या देशांत निर्यात वाढवणे, तसेच सेंद्रिय, पारंपरिक कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि बाजारपेठेचा विकास यांसह विविध फळे, तेलबिया, मसाले अशी २१ समूह केंद्रे (क्लस्टर) स्थापन करणे अशा मुद्दय़ांचा समावेश असलेले राज्याचे कृषी निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावित २१ समूह केंद्रांच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समावेश या कृषी निर्यात धोरणात करण्यात आला आहे. येथे आयोजित निर्यातविषयक चर्चासत्र कार्यक्रमात कृषी विभागाचे प्रधान सचिव अनूपकुमार यांनी कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. पिकांच्या निर्यातक्षम प्रजातींची आयात, संशोधन व विकास, कीडमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, नाशवंत कृषी मालासाठी समुद्र शिष्टाचार विकसित करणे आदी बाबींवर अनूपकुमार यांनी या वेळी भाष्य केले.
‘देशात कृषिमाल निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी कृषी माल निर्यातीतील राज्याचा यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन तसेच शेतकरी, शेतकरीसमूह, शेतकरी सहकारी संस्था, निर्यातदार, विविध विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांच्यासमवेत चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे,’ असे अनूपकुमार यांनी सांगितले. कृषी आयुक्त धीरजकुमार म्हणाले, ‘देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी ७० टक्क्यांवर निर्यात महाराष्ट्रातून होते. निर्यातीमध्ये गतवर्षीपेक्षा १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील २६ उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. राज्यात दोन वर्षांत फळलागवड क्षेत्रात ८० हजार हेक्टरची वाढ झाली आहे. प्रक्रिया उद्योगात राज्य आघाडीवर आहे, मात्र यामध्ये निर्यातीसाठी आणखी काम करावे लागणार आहे.’
कृषी निर्यात धोरणातील प्रमुख मुद्दे
आंबा, डाळिंब, संत्रा, केळी अशी सहा समूह केंद्र, तसेच तांदूळ, डाळी व कडधान्यांसह एकूण २१ पीकनिहाय केंद्र
बंदरे, रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सुविधा
पॅकहाउस, निर्यात सुविधा केंद्र, शीतसाखळी आणि विशेष प्रक्रिया केंद्र
मूल्यवर्धित, स्वदेशी, आदिवासी उत्पादनांच्या निर्यातीवर लक्ष
The post कृषी निर्यात वाढीसाठी राज्यात २१ पीकनिहाय केंद्र appeared first on Loksatta.