युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पोर्टल करा, SC ची केंद्राला सूचना

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

युक्रेन-रशियामधील युद्धामुळे युक्रेनमधून देशात परतलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी एक वेब पोर्टल तयार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केली. यामध्ये सरकारच्या शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रमानुसार विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील, अशा परदेशी विद्यापीठांचा तपशील असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एक पारदर्शी यंत्रणा असायला हवी आणि विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील, अशा पर्यायी परदेशी विद्यापीठांचे शुल्क आणि उपलब्ध जागा याबाबत वेब पोर्टलवर पूर्ण तपशील असायला हवा, असे न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीच्या सुरुवातीला केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. आम्ही विरोधी भूमिका घेत नाही. खंडपीठाच्या सूचनांवर सरकारकडून निर्देश मिळण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.

खंडपीठाने हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी २३ सप्टेंबरला सूचीबद्ध केले आहे. परदेशी वैद्यकीय कॉलेज किंवा विद्यापीठांमध्ये पहिल्या ते चौथ्या वर्षांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. भारतातील वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये स्थलांतरित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

केंद्राने याबाबत गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘कायद्यांतर्गत तरतुदींचा अभाव असल्याने या विद्यार्थ्यांना येथील वैद्यकीय कॉलजांमध्ये समायोजित केले जाऊ शकत नाही. आतापर्यंत कोणत्याही परदेशी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला भारतीय वैद्यकीय संस्था किंवा विद्यापीठात समायोजित किंवा स्थलांतरित करण्यास राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) परवानगी दिलेली नाही,’ असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. युक्रेनमध्ये एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी एनएमसीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून ६ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक सूचना जारी केली. यामध्ये युक्रेनच्या मूळ संस्थेच्या परवानगीने अन्य देशांमध्ये उर्वरित अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा एनएमसी स्वीकार करेल, असे सूचित करण्यात आले, असेही यात म्हटले आहे.

युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच, प्रवेशासाठी शोधावा लागणार दुसरा देश
‘गृहपाठ बंद करण्याचा घातकी निर्णय घेण्याचे सल्ले कोणते तज्ज्ञ देतात?’
विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांची परवड सहा महिन्यांनंतरही सुरू आहे. नियमानुसार त्यांना भारतातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नसल्यामुळे प्रवेशासाठी आता दुसरा देश शोधण्याची वेळ या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांवर आली आहे. केंद्र सरकार यासाठी विद्यार्थ्यांची मदत करणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी स्पष्ट केले असले, तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जवळपास १८ हजार विद्यार्थी भारतात परतले होते. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेणारे होते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीन महिन्याचा एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करून दिला होता. परंतु त्यांच्या पुढील शिक्षणाची सुविधा मात्र देशामध्ये उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
NEP: मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनंतरही नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी दूरच