युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच, प्रवेशासाठी शोधावा लागणार दुसरा देश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांची परवड सहा महिन्यांनंतरही सुरू आहे. नियमानुसार त्यांना भारतातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नसल्यामुळे प्रवेशासाठी आता दुसरा देश शोधण्याची वेळ या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांवर आली आहे. केंद्र सरकार यासाठी विद्यार्थ्यांची मदत करणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी स्पष्ट केले असले, तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जवळपास १८ हजार विद्यार्थी भारतात परतले होते. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेणारे होते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीन महिन्याचा एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करून दिला होता. परंतु त्यांच्या पुढील शिक्षणाची सुविधा मात्र देशामध्ये उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

इंडियन मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट १९५६ आणि नॅशनल मेडिकल कमिळन अॅक्ट २०१९ नुसार परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एग्झाम’ या परीक्षेशिवाय देशातील विद्यापीठात प्रवेश देता येणार नसल्याचे डॉ. पवार यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. परंतु त्यांच्या प्रवेशासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्न सुरू केले असून, रुमानिया, रशिया, जॉर्जिया यासारख्या देशांशी बोलणे सुरू असल्याचे त्या म्हणाल्या.

ऑनलाइन शिक्षणाला पारंपरिक पदवीचे कोंदण, निर्णयामुळे होणारे फायदे जाणून घ्या
युक्रेनहून परतल्यानंतर भारतामध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून या विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रयत्न केले होते. चालू शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर मात्र याबाबतचा निर्णय स्पष्ट करण्यात आला असून, आता या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी दुसरा देश शोधावा लागणार आहे. गेल्या वर्षभरात झालेले शैक्षणिक नुकसान, देशामध्ये प्रवेश मिळणार नसल्याचा निर्णय आणि आता दुसऱ्या देशात प्रवेशासाठी प्रयत्न यामुळे या विद्यार्थ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्यांना दिलासा
सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबत काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानुसार कोर्टाने युक्रेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शेवटचे वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाच्या बंधनकारक क्लिनिकल ट्रेनिंगमधून सूट दिली आहे. हे विद्यार्थी थेट फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एग्झाम देऊन भारतात येऊ शकतात. परंतु एक वर्षाऐवजी या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे इंटर्नशिप करावी लागणार आहे.

‘गृहपाठ बंद करण्याचा घातकी निर्णय घेण्याचे सल्ले कोणते तज्ज्ञ देतात?’
Distance आणि Online पदवींना नियमित मान्यता, यूजीसीच्या निर्णयाने लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा