Karnataka Hijab Row: हायकोर्टाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य का ठरवली? वाचा सविस्तर कारणे…

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबचा वापर करण्यावरून गेले अनेक दिवस देशात गदारोळ सुरू होता (Karnataka Hijab Row)त्यानंतर मंगळवारा कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High Court) या प्रकरणी निर्णय दिला. कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं की हिजाबचा वापर करणे इस्‍लाम (Islam) चा अनिवार्य भाग नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शाळा-कॉलेजने ठरवलेला गणवेश परिधान करण्यास नकार देऊ शकत नाही. हिजाबबंदीवर आक्षेप घेता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर कोर्टाने हिजाबशी संबंधित आठ याचिका देखील फेटाळल्या. यानंतर सोशल मिडियावर पुन्हा एकवार हिजाबवरून राळ उठली आहे.

काय म्हणते संविधान आणि हिजाबशी संबंधित कोणते अधिकार आहेत?
संविधानाच्या अनुच्‍छेदता २५ आणि २८ नुसार नागरिकांना धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार मिळाला आहे. अनुच्छेद २५ सर्व नागरिकांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार बहाल करते.

कोर्टात हिजाबच्या बाजुने ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यात असे म्हटले होते की संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २५ अंतर्गत असलेल्या मुलभूत अधिकारांवर या हिजाबबंदीमुळे गदा येत आहे. अनुच्छेद १४ सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देतो.

केवळ सामान्य नागरिकांनाच नव्हे, हिजाबसंबंधी संविधानात राज्यांनाही काही अधिकार दिले गेले आहेत. अनुच्छेद २५(१) नुसार, सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी राज्यांद्वारे प्रतिबंध लावला जाऊ शकतो. या व्यतिरिक्त शीख धर्मियांना यात विशेष सूट दिली आहे. २५ (२) मध्ये अशी तरतूद आहे की शीख धर्माचे नागरिक कृपाण धारण करू शकतात आणि ते धर्माचा भाग मानले जाईल आणि त्यावर प्रतिबंध लावता येणार नाही. कृपाणच्या आकारासंबंधीही काही विशिष्ट नियम आहेत. याच प्रकारे काही देशांमध्ये चेहरा झाकणाऱ्या बुरखा आदि वर बंदी आहे.

कोर्टाने कोणत्या आधारे दिला निर्णय?
कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी सुनावणीवेळी प्रश्न विचारले की, हिजाब वापरणे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात बसते का? आणि शालेय गणवेश परिधान करण्यास सांगणे या स्वातंत्र्याचे हनन आहे का? यानंतर हायकोर्टाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य ठरवली.

ही बंदी योग्य असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिला. आपला निर्णय देताना कोर्टाने सांगितले की विद्यार्थी गणवेश परिधान करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इतकेच नव्हे तर शाळा किंवा कॉलेजला आपला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दोन गोष्टींचा आधार आहे. पहिली म्हणजे स्कूल-कॉलेजांचा ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला आहे. दुसरे म्हणजे इस्लाममध्ये हिजाब परिधान करणे धार्मिक आचरणाचा भाग नाही.

हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळल्या

वैद्यकीय शिक्षण देशातच पूर्ण करू द्या; युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका
पदवी प्रदान सोहळयात कोणता ड्रेस परिधान करावा? मुंबई विद्यापीठाने दिले स्पष्टीकरण