हिजाब वादामुळे (Hijab Controversy) परीक्षेला न बसलेल्या विद्यार्थिनींची फेरपरीक्षा घेण्याची शक्यता नाकारण्यात आली आहे. परीक्षेला गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असा कोणताही नियम नसल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले. ही परीक्षा स्पर्धात्मक असून गैरहजर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना मानवतावादी आधारावर विचार केला जाऊ शकत नाही असे ते म्हणाले. तसेच पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना ‘उच्च न्यायालयाने जे काही आदेश असतील ते आम्ही पाळू’, असेही ते म्हणाले.
‘परीक्षेत अनुपस्थित राहणे ही मुख्य घटना आहे. मग ते हिजाबच्या वादामुळे, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे किंवा परीक्षेच्या तयारीच्या अभावामुळे असो. अंतिम परीक्षेला अनुपस्थित राहणे म्हणजे गैरहजर राहणे असा अर्थ होतो. त्यामुळे पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही असे शिक्षणमंत्री म्हणाले.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनींची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर अनेक मुस्लिम विद्यार्थिनींनी परीक्षेला बसण्यास नकार दिला. यानंतर ते न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाऊ शकत नाहीत अशी प्रतिक्रिया कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जेसी मधुस्वामी यांनी दिली.
४०० मुस्लिम विद्यार्थिनींनी सोमवारी शाळा-कॉलेज सोडले – शिक्षणमंत्री
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. आम्ही त्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना आम्ही सामावून घेऊ शकतो, पण जे निकालानंतरही हजर राहिले नाहीत त्यांच्यासाठी आम्ही असे करू शकत नाही’ असे शिक्षणमंत्री बी सी नागेश म्हणाले. साधारण ४०० मुस्लिम विद्यार्थिनींनी सोमवारी शाळा, महाविद्यालये सोडल्याचेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात आमचा लढा सुरूच ठेवणार – CFI
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपला लढा सुरू ठेवणार आहेत असे सीएफआयचे सरफराज गंगावती यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देण्याची सक्ती केली जात आहे. सत्ताधारी भाजप सरकार विद्यार्थ्यांना विशेषत: मुस्लिम महिला विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ इच्छित नाही. निकालापूर्वी, आम्ही राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील अनेक महाविद्यालयांना भेटी दिल्या आणि ११,००० मुस्लिम विद्यार्थिनींना या नियमाचा फटका बसल्याचे आढळून आले. आम्ही डेटा गोळा करत आहोत, असे कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)च्या वतीने सांगण्यात आले.