Hijab Controversy: कर्नाटकात शाळांनंतर आता कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय

Hijab Controversy: कर्नाटकात शाळांनंतर आता कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय


Hijab Row: कर्नाटक सरकारने राज्यातील प्री-विद्यापीठ आणि पदवी महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही महाविद्यालये बुधवार १६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. राज्याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांनी ही माहिती दिली आहे. याआधी, हिजाब परिधान करून शाळा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यावरून वाढता वाद पाहता राज्य सरकारने ज्युनिअर कॉलेज आणि पदवी महाविद्यालये १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवली होती.

दहावीपर्यंत शाळा सुरु
यापूर्वी कर्नाटक राज्य सरकारने सोमवार १४ फेब्रुवारी २०२२ पासून उच्च माध्यमिक शाळा पुन्हा सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही उडुपीमध्ये अनेक शाळकरी मुली हिजाब आणि बुरखा घालून शाळेत जाताना दिसल्या. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना कॅम्पसमध्ये प्रवेश दिला जात नव्हता. यावरून विद्यार्थिनींचे पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात वादावादीही झाली. मात्र शाळा व्यवस्थापनाने सर्वांना हिजाब काढूनच कॅम्पस आणि वर्गात प्रवेश दिला.

Government Job: IREL मध्ये विविध पदांची भरती

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासकीय विभागात भरती, २५ हजार ते १ लाखापर्यंत मिळेल पगार
कलम १४४ लागू
हिजाब वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर उडुपी जिल्हा प्रशासनाने सर्व हायस्कूल आणि त्यांच्या सभोवतालच्या २०० मीटर परिसरात कलम १४४ लागू केले आहे. हा आदेश १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत लागू असेल. यानुसार शाळेच्या परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यांना एकत्र येण्यास मनाई आहे. निषेध आणि रॅलींसह सर्व प्रकारच्या मेळाव्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर घोषणाबाजी, गाणी वाजवण्यास आणि भाषणे देण्यावर कडक बंदी आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही राज्यात शांतता कायम राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा :  हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळल्या

नवी मुंबई टपाल विभागमध्ये भरती, जाणून घ्या तपशील
हिजाब आणि ड्रेस कोडप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याआधी १४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत हिजाबच्या बाजूने अनेक तथ्ये मांडण्यात आली होती. तर १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निर्णय येईपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब आणि इतर धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश जारी केला होता. यासोबतच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले होते.

Army ADG Recruitment: अतिरिक्त डायरेक्टोरेट जनरल अंतर्गत विविध पदांची भरती
इस्टर्न कोलफिल्डमध्ये बारावी उत्तीर्णांना संधी, ३१ हजारपर्यंत मिळेल पगार

Source link