धक्कादायक! दिव्यांग शाळांना परवाना देण्यात दिरंगाई, वेतनाचे अनुदानही रखडले

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांना सरकारमार्फत शाळा चालविण्यासाठी परवाना दिला जातो. या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी या दोन्ही शाळांनी चार महिन्यांपूर्वीच प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यात सुचविलेल्या त्रुटींची पूर्ततादेखील करण्यात आली आहे. तरीही परवान्याचे नूतनीकरण झालेले नसल्याचे कारण देत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत या शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. दिवाळीच्या आधीपासून या शाळांमधील शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. तसेच यापुढेही हे वेतन कधी मिळणार याचे ठोस उत्तर संबंधित आयुक्तालयामार्फत दिले जात नाही, अशी माहिती या शाळांनी दिली.

समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अनुदान पाठविल्याची माहिती दिली जात आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग मात्र असे अनुदान प्राप्त न झाल्याचे संबंधित शाळांना सांगत आहेत. या दोन्ही विभागांच्या असमन्वयामुळे संबंधित दोन्ही दिव्यांग शाळांमधील जवळपास ४० ते ५० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. केवळ उडवाउडवीची उत्तरे देऊन दिव्यांग आयुक्तालयामार्फत वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप शाळांनी दिली आहे.

शाळेतील निकृष्ट जेवणामुळे विद्यार्थ्यांचे अन्नत्याग

मार्गदर्शनाचा अभाव

वरिष्ठ कार्यालयाकडून या शाळांच्या अनुदानाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन केले जात नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामजकल्याण विभागातील सूत्रांनी संबंधित दोन्ही शाळांना दिली आहे. सातत्याने होणारी अडवणूक आणि आर्थिक नुकसान यामुळे याबाबत लवकर सकारात्मक निर्णय व्हावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा पर्याय आमच्यापुढे उरेल, असा इशारा या शाळांनी दिला आहे.

Education System: ‘उच्च जातींनाच उच्च शिक्षण हीच व्यवस्था’