MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
‘राज्यातील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये, य़ासाठी शिक्षक आणि अधिकारी काम करीत आहेत. अशा परिस्थितीत कमी पटसंख्येच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत,’ अशी ग्वाही शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
राज्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या चार हजार ८०० शाळा आहेत. साधारण ४५ हजार गावांमध्ये ६५ हजार शाळा असल्याने, काही गावांमध्ये फारच कमी अंतरावर दोन सरकारी शाळा आहेत. या दोन्ही शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी पटसंख्या असल्यास, पुरेशा मनुष्यबळाअभावी चालविणे योग्य नाही. त्यामुळे या शाळांचे समायोजन करून त्यामध्ये शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
मात्र, एकाच गावात दोन भिन्न टोकांवर शाळा असल्यास, त्या बंद होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात स्थानिक विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सरकारी शाळा राहतील. या शाळा बंद केल्यास, विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद करणार नाहीत, असेही मांढरे यांनी सांगितले.
विद्यापीठांनी गुणवत्ता आणि शैक्षणिक शिस्तीचे नियोजन करा-राज्यपाल
खासगी शाळांसाठी ‘एफआरए’
खासगी शाळांच्या वाढणाऱ्या शुल्कावर शालेय स्तरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणासारखी (एफआरए) यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे सूतोवाच मांढरे यांनी केले. खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. प्राथमिकला किती शुल्क असावे, याबाबत कोणताही नियम नाही. शाळांचे प्रशासन पहिलीला ठरावीक शुल्क ठरवून मोकळे होते. त्यानंतर याच शुल्कावर पुढे शुल्कवाढ होत राहते. काही वेळा ‘पीटीए’च्या मान्यतेने शुल्कवाढ १५ टक्क्यांच्या पुढे जाते. अशा परिस्थितीत शाळांची शुल्कवाढ ठरावीक मर्यादेत होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) शालेय स्तरावर लागू करण्याबाबत पावले उचलण्याचे आश्वासनही मांढरे यांनी दिले.
राज्यात ६६६ बोगस शाळा
राज्यातील ६६६ शाळा बोगस असल्याचे उघडकीस आले असून, त्यांच्या नोंदणीची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. या शाळा सीबीएसई किंवा कोणत्याही मंडळाच्या असू शकतात. खासगी शाळांमध्ये नर्सरी, ज्युनिअर केजीचे प्रवेश घेतांना पालकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. शाळा पैसे मागतात आणि पालक देतात, हे कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत नाही, हा पूर्वग्रह दूर झाला पाहिजे. राज्य मंडळाशी संलग्न शाळाही उत्तम शिक्षण देत असल्याचे शैक्षणिक क्रमवारीतून समोर आल्याचे मांढरे यांनी स्पष्ट केले. पुण्यातील तीन खासगी शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणार
राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शाळांना अधिकाधिक पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध होतील, यादृष्टीने काम सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून पाच टक्के रक्कम घेता येते. त्याचप्रमाणे सामाजिक संस्थांच्या मदतीने आणि लोकवर्गणीतून शाळांचा विकास करण्याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. या पद्धतीने पुणे जिल्ह्यातील वाबळेवाडी आणि कराडमधील शाळांचा विकास झाल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.
महापालिका, नगरपालिकांमध्ये विविध ४० हजार पदे भरणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
