राज्यातील पदवी संस्थांची केंद्र सरकारकडून निवड

केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांतर्गत देशातील शिक्षण संस्थांना ४ हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांच्या कालावधीत दिला जाणार आहे. यात प्रत्येक पदवी संस्थेला १० कोटी, तर पदविका संस्थेला ५ कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी देशातील एकूण १५ राज्यांची निवड केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे, असे केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयाने पत्राद्वारे कळविल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांतर्गत शिक्षण संस्थांमधील प्रयोगशाळा, वर्गकक्ष आणि इतर शैक्षणिक सोयी-सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर अभ्यासक्रमात सुधारणा, डिजिटलीकरण, नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, संशोधनास चालना देणे, नवीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करणे आणि विद्यमान सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे बळकटीकरण करणे याचा समावेश आहे.

Success Story: पाचवेळा अपयशी पण खचला नाही; सहाव्या प्रयत्नात IES क्रॅक करुन गौरव आला देशात ४४ वा

नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन

नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि आणि स्वामित्व हक्कास प्रोत्साहन देणे, संस्थांमध्ये प्रशासकीय सुधारणा करून व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करणे, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाची स्थापना, शिक्षकवर्गाचे प्रशिक्षण, बहुशाखीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेताय? आधी यूजीसीचे नवे निर्देश समजून घ्या