तुकडीवाढचे अधिकार राज्य सरकारकडे

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यात महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ लागू आहे. सरकारकडून अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अकरावीची अतिरिक्त तुकडी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मंजूर करण्यात येते.

बारावीसाठी नैसर्गिक वाढीचे वर्ग मंजूर करण्याचा अधिकार १९९८मध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले होते. त्यानुसार नैसर्गिक वाढीने बारावीची तुकडी मंजूर करण्याचे काम विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून करण्यात येत होते. मात्र, पहिली ते दहावीच्या वर्गांना नैसर्गिक वाढ २०१५ पासून बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

बीए, बीएससी, बीकॉमची पुस्तके मराठीतून; यूजीसीची पुस्तक प्रकाशकांसोबत बैठक
त्यामुळे सरकारकडून अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना बारावीची तुकडी सरकारच्या स्तरावरूनच मंजूर करण्याचे प्रस्तावित होते. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांना तुकडीवाढ मंजुरीचे अधिकार केवळ राज्य सरकारकडे असतील, असे निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरु राहणार