शिक्षण विभागाचे होणार डिजिटायझेशन, संपूर्ण माहिती मिळणार एका क्लिकवर

पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने राबविलेल्या योजना आणि त्यांच्या विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, त्यातील अडचणींचा आढावा मांढरे यांनी मंगळवारी घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड, ‘माध्यमिक’च्या सुनंदा वाखारे उपस्थित होते.

या वर्षात अंमलबजावणी

नव्या बदलाची माहिती सांगता मांढरे म्हणाले, ‘आस्थापना, शाळा, डाएट, विनोबा अॅप, संच मान्यता, स्वमान्यता, सरल, यूडाएस अशा प्रकारचे १५ ते १६ तुकड्यांमध्ये विविध अॅप आहे. त्यातील ७० ते ८० टक्के एकच आहेत. संपूर्ण शिक्षण विभाग एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल. शिक्षण विभागांमध्ये जेवढी डिजिटल माध्यमे वापरली जातात, त्याऐवजी आता एकच माध्यम वापरण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे मोबाईल अॅपचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्यात डिजिटायझेशनच्या निविदा प्रक्रिया सुरू करून येत्या महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याचा मानस आहे.’

शिक्षकांचा ताप वाचणार

यूडाएस आणि सरल या वेबपोर्टलमध्ये एकच माहिती विचारली जाते. त्यामध्ये शिक्षकांची माहिती भरावी लागते. मात्र, दोन्ही वेबपोर्टलवर एकाच शिक्षकाची दोनदा माहिती भरावी लागते. त्याच्या राज्यभरातून अनेक तक्रारी येत आहेत. पुन्हा एकदा कोणत्याही कारणास्तव माहिती विचारली तरी २५ प्रश्न पूर्वीचेच असतात. त्यामुळे एक कॉमन डेटा बँक असेल, तेथून ही माहिती वापरली जाईल. सरल अॅपमध्ये संच मान्यता करण्यासाठी विविध प्रक्रिया करावी लागते. यासाठी विविध क्लिष्ट प्रक्रिया हद्दपार होणार आहेत, असेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

एकच ‘लॉग इन’

सरल, यूडाएस, शालार्थ आयडी, चांगले उपक्रम, चांगल्या उपक्रमांचे मूल्यांकन, टपाल ट्रॅकिंग, मिटिंग ऑनलाइन, मिनिट्स बनविणे, गुणवत्तेचे मूल्यांकन, शैक्षणिक उपक्रम, नासचे मूल्यांकन, डाएटचे नवे उपक्रम, अकाऊटिंग, निधी वितरण, निधी वितरणाचे मॉनिटरिंग यासारख्या विविध योजनांसह कार्यप्रणाली आता एकाच छताखाली येणार आहे. त्यामुळे एकच सॉफ्टवेअरमुळे एका क्लिकवर या सर्व गोष्टी सहज राज्यभरातील शाळा, शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे कामकाज आता एका अॅपमध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी एकच लॉग इन आणि एकच आयडी राहणार आहे.

शिक्षकांसह शाळा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच ठिकामी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकाच कॉमन डेटा बँक उपलब्ध या सॉफ्टवेअरमधून तयार होईल. त्याचा राज्यातील संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला होईल.
– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त

School Closed: कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार? शिक्षण आयुक्तांनी दिले स्पष्टीकरण