RTE अंतर्गत अर्ज करुनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेना, शाळांवर कडक कारवाईची मागणी

ठाण्यातील कासरवडवली येथील एका नामांकित शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून हा प्रकार घडल्याने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या अशा शाळांवर कडक कारवाईची मागणी आमदार केळकर यांनी केली आहे. त्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडूनही या प्रकरणी तत्काळ ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रवेशासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची सूचना दिली आहे.

आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, शिक्षण विभागाने २०२२-२३ या शैक्षणिक सत्रासाठी कासावडवली येथील एका नामांकित शाळेत प्रवेशासाठी आरटीई अंतर्गत ९५ विद्यार्थ्यांची प्रवेश यादी जाहीर केली, मात्र या शाळेने प्राधान्यक्रम डावलून केवळ ६० विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला.

उर्वरित ३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याने या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची नाहक ससेहोलपट सुरू आहे. या प्रकाराला कंटाळून १२ विद्यार्थ्यांनी इतरत्र प्रवेश घेतला. तर उर्वरित २३ बालकांचे पालक गेले पाच महिने वणवण भटकत आहेत. ही बाब पालकांनी केळकर यांच्या कानी घातल्यानंतर या संदर्भात आमदारांनी या प्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. तसेच, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिवांकडे हा विषय मांडला. त्यावर शाळांवर कारवाई करण्यासह शाळांची मान्यता रद्द करावी आणि वगळलेल्या विद्यार्थ्याना शाळेत प्रवेश देण्याची मागणी मान्य केल्याचे सांगितले.

MHT CET: सीईटींची संख्या कमी नाहीच

शिक्षण विभागाच्या आदेशांना शाळेनकडून केराची टोपली

ठाण्यातील नामांकित खाजगी मध्ये प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या पालकांनी ठाणे महापालिकेसह, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे, शिक्षण उपसंचालक आणि राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडे दाद मागितल्याचे स्पष्ट केले.शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी जुलै महिन्यातच सुनावणी घेऊन आठ दिवसांत वगळलेल्या २३ बालकांना प्रवेश देण्याचे आदेश संबंधित शाळेला दिले. मात्र, शिक्षण विभागाच्या आदेशांनाही शाळेने केराची टोपली दाखवल्याचे आरोप पालकांनी केले. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याने शाळेचा मुजोरपणा सुरू असल्याने या विरोधात अधिवेशानातून आवाज उठवणार असल्याचा इशारा केळकर यांनी केला आहे.

अधिकाऱ्यांचा सहभाग

आरटीई अंतर्गत शाळेमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी प्राधान्य क्रम असलेल्या विद्यार्थांना मागे ठेवून उर्वरित विद्यार्थ्यांना प्राधान्य क्रम देण्यासंदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच सूचना दिल्या जात आहे. त्यामुळे अनेक गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या या गैरप्रकारावरही केळकर यांनी बोट ठेवले आहे. खाजगी शाळा आदेश मानत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक कायदे असतात. परंतु, या अधिकाऱ्यांवर मात्र कुणाचाही अंकुश नसल्याने त्यांच्याकडून हे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला आहे.

पालिकेच्या सीबीएसई शाळेला मान्यतेची प्रतीक्षा