बार्शीत महिलांसाठी शौचालय-मुतारीची व्यवस्था नसल्याचा आरोप, महिलांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

बार्शीत महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय आणि मुतारींची व्यवस्थाच नसल्याचा आरोप करत बार्शीकर महिलांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेप्रमाणे दर्जाची व संधीची समानता आहे. तसेच संविधान कलम १४ नुसार सर्वजण कायद्यापुढे समान असल्याचं म्हणत या महिलांनी बार्शी शहरात शौचालय व मुतारीची मागणी केलीय. अशी व्यवस्था नसल्यामुळे संविधानाचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही या महिलांनी केलाय. तसेच त्वरित महिलांसाठी शौचालाय व मुतारीच्या मागणीचं निवेदन बार्शी नगरपरिषदेचे लोकसेवक मुख्याधिकारी अमिता दगडे पाटील यांना देण्यात आलं. या मागण्या मान्य न झाल्यास १४ फेब्रुवारी २०२२ ला आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आलाय.

आंदोलक महिला म्हणाल्या, “शहरांमध्ये महिलांसाठी शौचालय व मुतारी नसणे हे संविधानाचे उल्लंघन असून गंभीर बाब आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्ष झाली तरी अजून महिलांसाठी मूलभूत हक्क मिळाले नाहीत. याची दखल लोकसेवक मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद यांनी घ्यावी आणि आम्हाला न्याय द्यावा. मुख्याधिकारी या सुद्धा एक स्त्री असून महिलांच्या समस्या जाणू शकतात. बार्शी ही मोठी बाजारपेठ आहे. अनेक खेडे गावामधील महिला सुद्धा बार्शीमध्ये येतात, परंतु या समस्यांना त्यांना नेहमी सामोरे जावे लागते. याची शहनिशा करण्यासाठी बार्शी शहरामध्ये महिलाच्या समस्या स्वतः जाणून घेतल्या तर मुख्याधिकारी यांना समजून येईल.”

बार्शीकर महिलांनी मागण्या काय?

१) बार्शी शहरमध्ये महिलांसाठी ठिकठिकाणी शौचालाय व मुताऱ्या बांधाव्या.
२) बार्शी शहरमध्ये शौचालय व मुतारीसाठी ठराव बार्शी नगरपरिषद सभेमध्ये मंजूर झाले. त्याचे नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक विकास १९६५ मधील भाग ३ प्रश्नांची नोंदणी पुस्तकानुसार आमच्या समस्या लोकप्रतिनिधी यांनी मांडल्या का नाही याच्या माहितीसाठी सविस्तर इतिरुत्त द्यावे.
३) शौचालय व मुताऱ्या संविधानातील दर्जा व संधीची समानता या तत्वानुसार पुरुषांप्रमाणे महिलांसाठी मोफत असाव्यात.
४) शौचालयामध्ये स्वच्छता व सुरक्षेसाठी बार्शी नगरपरिषदेने खर्च करून एका व्यक्तीची नेमणूक करावी.

हेही वाचा : “कामगारांचे अपघाती मृत्यू नव्हे तर हत्याच”, पुण्यात बांधकाम मजुरांचं आंदोलन, कारवाईची मागणी

“या मागण्यांबाबत लोकशाही पद्धतीने १२ फेब्रुवारीपर्यंत सह्यांची मोहीम घेणार आहोत. या संवैधानिक हक्काच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावं, अशी विनंती लोकसेवक मुख्याधिकारी अमिता दगडे पाटील यांना केली. १२ फेब्रुवारीपर्यंत लिखित वेळ नमूद करून मागण्याला उत्तर दिले नाही, तर १४ फेब्रुवारी २०२२ लोकशाही दिनाला आम्ही बार्शीमधील महिला आणि पुरुष बार्शी नगरपरिषद बाहेर तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा निवेदनात देण्यात आला. यावेळी प्रमिला झोंबाडे, रेखा सुरवसे, रेखा सरवदे, आशादेवी स्वामी, रागिनी झोंडे, हेमलता मुंढे, वैशाली ढगे, प्रतिज्ञा गायकवाड या महिला सहभागी झाल्या होत्या. इतर संघटनांकडून अविनाश कांबळे, दादा पवार, बालाजी डोईफोडे, उमेश नेवाळे हे उपस्थित होते.