पशुसंवर्धनची पदभरती परीक्षा रद्द

परीक्षा रद्द करण्याबाबतचा निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केला आहे. आतापर्यत परीक्षा आयोजन न झाल्याने, परीक्षेसाठी झालेला उशीर, पदभरतीवरील निर्बंध, पदांच्या आरक्षणामध्ये झालेला बदल, रिक्त पदांमधील वाढ या सर्वांचा विचार करता पदभरती रद्द करण्यात आल्याचे निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्काचा परतावा देण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्रपणे सूचना देण्यात येणार आहेत, असे निर्णयात सांगण्यात आले आहे.

पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार ‘टीसीएस-आयओएन’ आणि ‘आयबीपीएस’ यांच्यापैकी एका कंपनीची निवड करून ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पदभरतीसाठी दिलेल्या शिथिलतेच्या अनुषंगाने पदभरतीची कार्यवाही करण्याचे आदेश पशुसंवर्धन आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

निर्णयावर उमेदवारांची टीका

पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गांच्या पदासाठी २०१७ आणि २०१९मध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही परीक्षा घेण्यात आली नाही. अखेर ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या पदभरती प्रक्रियेतील परिचर पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत, तर ‘क’ संवर्गाच्या पर्यवेक्षक पदांच्या ८० टक्के रिक्त पदांवर नव्याने भरती होणार असल्याचे निर्णयात सांगण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयावर कोणताही विश्वास नसल्याची टीका उमेदवारांकडून होत आहे.

NPCIL Job: न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये बंपर भरती, ‘ही’ घ्या अर्जाची थेट लिंक
राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना बेरोजगार करण्याचे काम करीत आहे. सरकारने ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा केली. मात्र, पोलिस भरती सोडल्यास कुठलीच प्रक्रिया अजून सुरू नाही. अशातच पाच वर्षांपूर्वीची पदभरती परीक्षा सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांचा रोष ओढवून घेत आहे.
– महेश घरबुडे, एमपीएससी समन्वय समिती

राज्य सरकारने पाच वर्षात परीक्षा घेतली नाही आणि अखेर विविध कारणे देऊन परीक्षा रद्द केली. आता सरकारने ७५ हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अजूनही प्रत्यक्षात जाहिराती नाही. सरकारच्या या धोरणावर विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
– महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राइटस्

MeitY Job: केंद्रीय मंत्रालयाअंतर्गत बंपर भरती, ३० हजारपर्यंत मिळेल पगार