नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला. IRMS च्या १५० रिक्त पदांपैकी ६ इतर सक्षम उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. IRMS च्या नवीन रिक्त पदासाठी पात्रता समान आहे.
यूपीएससीने २ फेब्रुवारी रोजी नागरी सेवा परीक्षा २०२२ चे नोटिफिकेशन जाहीर केले होते. ज्यामध्ये या वर्षासाठी ८६१ रिक्त जागा भरण्यात येणार होत्या. आता रेल्वेच्या ८ सेवांचे विलीनीकरण करून एक संवर्ग IRMS ग्रुप ए तयार करण्यात आला असून ही भरती नागरी सेवा परीक्षेद्वारे केली जाणार आहे. याचे नोटिफिकेशन नुकतीच जाहीर करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ वकील अरविंद पी दातार यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत याचिकाकर्ते आणि तत्सम पदे असलेल्या व्यक्तींना पुढील आठवड्यापर्यंत यूपीएससीच्या महासचिवांकडे अर्ज सादर करण्याची मुभा देणारा अंतरिम आदेश मागितला.
यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेत १००० हून अधिक जागा
पाच वर्षांनंतर नागरी सेवा परीक्षेत १ हजारहून अधिक जागा भरल्या जाणार आहेत. यापूर्वी २०१७ मध्ये एक हजाराहून अधिक जागांची निवड करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागरी सेवा परीक्षा २०२२ साठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.
आयएएस आयपीएसची निवड
यूपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवाराला तपशीलवार अर्ज (DAF) भरावा लागतो. ज्याच्या आधारे व्यक्तिमत्व चाचणी घेतली जाते. फॉर्ममध्ये भरलेल्या माहितीच्या आधारे मुलाखतीदरम्यान प्रश्न विचारले जातात. मुलाखतीत मिळालेले गुण जोडून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते आणि त्या आधारे अखिल भारतीय मानांकन निश्चित केले जाते.