MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला दिेलेल्या माहितीनुसार, यूपीएससी परीक्षेत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देणे शक्य नाही. अतिरिक्त संधी देणे आणि वयोमर्यादेचे नियम बदलणे ही सोपी प्रक्रिया नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. असे केले तरी भविष्यात चुकीची परंपराही सुरू होऊ शकते असेही यात म्हटले होते.
दिव्यांग उमेदवारांनाही IPS, RPF आणि DANIPS साठी अर्ज करता येणार
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांची मध्यस्थी
गुरुवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी संसदीय समितीच्या अलीकडील अहवालाची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली. २४ मार्च रोजी संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत विद्यार्थ्यांना आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागेल आणि नागरी सेवा परीक्षा (CSE) उमेदवारांच्या मागणीनुसार सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. समिती सर्व उमेदवारांना संबंधित वयोमर्यादा शिथिलता देऊन अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची शिफारस करत असल्याचे यात म्हटले होते.
UPSC ESE Final Result 2021: यूपीएससी अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर
KDMC Recruitment: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत भरती, जाणून घ्या तपशील
न्यायालयाकडून सरकारला पुनर्विचार करण्याची संधी
यानंतर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरकारी वकिलांना विचारले की, सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी या समितीच्या अहवालाचा विचार केला आहे का? केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही उमेदवारांच्या मागणीचा विचार करू शकता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकार आपला विचार बदलू शकते
संसदीय समितीच्या अहवालातील नुकत्याच झालेल्या शिफारशी लक्षात घेता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेत उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे. यानंतर सरकार आपला विचार बदलू शकते असे म्हटले जात आहे. याचिकाकर्ते आणि हस्तक्षेपकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन समितीच्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाचा विचार करण्यास खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन ही याचिका निकाली काढली.
इंडियन लॉ सोसायटीमध्ये पदवीधरांना नोकरीची संधी, ‘येथे’ करा अर्ज
मुंबई उच्च न्यायालयात दहावी पास असणाऱ्यांना संधी, ६३ हजारपर्यंत मिळेल पगार
