मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात तीन उमेदवारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या तिन्ही उमेदवारांनी यूपीएससी-२०२१ ची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली होती पण करोनाचीा प्रादुर्भाव वाढल्याने मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपरमध्ये बसू न शकलेल्या उमेदवारांना आता परीक्षेला बसण्याची अतिरिक्त संधी देण्याची मागणी होत आहे.
नागरी सेवा परीक्षेतील वय शिथिलता आणि नुकसान भरपाई/अतिरिक्त प्रयत्न यासंबंधीचा कोणताही निर्णय ही एक धोरणात्मक बाब आहे. जी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) अखत्यारीत येते असे यूपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार परीक्षा
आयोगातर्फे सर्वसाधारणपणे वर्षभरात विविध भरती परीक्षांव्यतिरिक्त १३ परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांदरम्यान उमेदवार कोणत्याही आजार/अपघात किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे विहित तारखेला परीक्षेत बसू शकला नाही, त्याला परीक्षा देता आली नाही, तर पुन्हा परीक्षा घेण्याची तरतूद नसते. आयोगातर्फे ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
यापूर्वी आयोगाने अशाच परिस्थितीत कोणतीही पुनर्परीक्षा घेतली नाही. यूपीएससी ही नागरी सेवा परीक्षा भारत सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयात दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या नियमांनुसार आयोजित केली जाते.
देशभरातील २४ केंद्रांवर परीक्षा
UPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार नागरी सेवा मुख्य (लेखी) परीक्षा २०२१ ही ७ जानेवारी ते १६ जानेवारी या कालावधीत झाली. देशभरातील २४ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. यावेळी करोना प्रोटोकॉलचे पूर्णपणे पालन करण्यात आले. करोना बाधित उमेदवारांसाठीकोणती वेगळी तरतूद करण्यात आली नव्हती. महत्त्वाची रिक्त पदे वेळेवर भरून सरकारला मनुष्यबळ पुरवण्याची घटनात्मक जबाबदारी आम्ही पूर्ण करत आहोत, असे आयोगाने म्हटले आहे.