आता प्रौढ शिक्षणाऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ हा शब्दप्रयोग वापरण्यात येणार असल्याचा निर्णयही शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. पूर्वीच्या योजनेत १५ वर्षे आणि त्यावरील सर्व वयोगटांना योजनेत समाविष्ट करता येत नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा उद्देश केवळ मूलभूत साक्षरता आणि आकडेवारी देणे हा नसून सर्व घटकांना सामावून घेणे हा आहे. याद्वारे आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल्ये, आरोग्य सेवा आणि जागरूकता, महत्वपूर्ण जीवन शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने व्यावसायिक कौशल्य विकास, प्राथमिक, मध्यम व माध्यमिक स्तरावरील मूलभूत शिक्षण इत्यादींवरही भर दिला जाणार आहे.
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत सातत्यपूर्ण शिक्षण असेल. ज्यामध्ये कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा आणि मनोरंजन आणि स्थानिक लोकांसाठी जीवनकौशल्य इत्यादी विषयातील प्रौढ शिक्षण अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वयंसेवकांच्या मदतीने हा उपक्रम ऑनलाइन पद्धतीने चालविला जाईल. यामध्ये प्रशिक्षण सत्र, कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. टीव्ही, रेडिओ, ओपन सोर्स अॅप्स आणि पोर्टल्ससारख्या डिजिटल माध्यमातून नोंदणीकृत स्वयंसेवकांना माहिती उपलब्ध करून दिली जातील.
२०२२-२७ पर्यंत ५ कोटी जणांना साक्षर करणार
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १५ आणि त्यावरील सर्व वयोगटातील निरक्षर लोकांना समाविष्ट केले जाणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने सन २०२२ ते २०२७ या कालावधीत मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकतेचे लक्ष्य ५ कोटी ठेवले आहे. यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, NCERT आणि NIOS यांच्या सहकार्याने ऑनलाइन लर्निंग अँड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS) वर काम करण्यात आले आहे. इच्छुक व्यक्ती यामध्ये नोंदणी करू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, आधार आणि मोबाईल क्रमांक टाकावा लागेल.
किती खर्च ?
अंदाजानुसार, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रमात १०३७.९० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार ७०० कोटी रुपये तर राज्य सरकार ३३७.९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नाविन्यपूर्ण कामे करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांची मदत घेतली जाणार आहे. त्याचा उपयोग लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणासाठी केला जाईल.