मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन लटकले; मार्च संपत आला तरी वेतन नाही

शिक्षकांचे वेतन १ तारखेला करण्यात यावे यासाठी राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते “शालार्थ” या प्रणालीद्वारे अदा करण्याकरिता ७ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

वेतन दिरंगाईमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून वेतनाचा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची व्हावी व शिक्षक शिक्षकेतरांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करावे अन्यथा भाजपा शिक्षक आघाडीच्या वतीने आंदोलन केले जाईल असा इशारा भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी दिला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाचे धडे शिक्षक गिरवणार

उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये शाळा; पालकांचे सुट्टीचे बेत रद्द