मटा इम्पॅक्ट! विद्यार्थ्यांना येत्या १५ मार्चपासून मिळणार शिजवलेली पौष्टिक खिचडी

ग्रामीण, दुर्गम आदिवासी भागातील अनेक मुले दुपारच्या जेवणाचा डबा सोबत घेऊन येत नाहीत. रोजगारासाठी हंगामी स्थलांतर करणारे पालक आपल्या मुलांना वृद्ध आजी-आजोबांकडे ठेवतात. या मुलांची उपासमार होते, असे आमचे निरीक्षण आहे. लॉकडाउन व त्यानंतर दीड-दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. या काळात शिजवलेले अन्न न मिळाल्याने अनेक गरीब घरांमधल्या मुलांचे कुपोषण वाढले आहे, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. शिजवलेल्या अन्नाऐवजी राज्यात कोरडा शिधा देणे सुरू झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सहा ते आठ महिन्यांचा शिधा देणे बाकी आहे. माध्यान्ह भोजन योजना कार्यान्वित करून सरकारने संवेदनशीलता दाखवायची गरज आहे. या योजनेची अंमलबजावणी विनाविलंब सुरू झाली पाहिजे; तसेच मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी योजनेचा विस्तार करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, डॉ. अनंत फडके, लेखक अतुल देऊळगावकर, शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक, गीता महाशब्दे, शिक्षण कार्यकर्ता भाऊ चासकर, डॉ. रझिया पटेल, डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे, समीक्षा आमटे, अंबादास वाजे, राजाराम वरुटे, उदय शिंदे, जालिंदर सरोदे आदींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली होती.

परिणामी ही मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी पोषक खिचडी शिजवून शाळांमध्ये त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. येत्या १५ मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे.

शाळा सुरू, खिचडी गायब! विद्यार्थी सहा महिन्यांच्या शिध्यापासून वंचित

RTE Admissions 2022: मुलांना ‘आरटीई’ तून प्रवेश मिळेल का? पालकांना पडला प्रश्न