राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत (शालेय पोषण आहार) शाळांमधून शिजवून दिला जाणारा ताजा आहार (खिचडी) बंद होती. त्यामुळे पोषण आहाराची अंमलबजावणी विनाविलंब सुरू झाली पाहिजे; तसेच मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना पोषण आहाराचा लाभ मिळण्यासाठी योजनेचा विस्तार करावा, अशी मागणी शिक्षक, मुध्याध्यापक, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली होती.
ग्रामीण, दुर्गम आदिवासी भागातील अनेक मुले दुपारच्या जेवणाचा डबा सोबत घेऊन येत नाहीत. रोजगारासाठी हंगामी स्थलांतर करणारे पालक आपल्या मुलांना वृद्ध आजी-आजोबांकडे ठेवतात. या मुलांची उपासमार होते, असे आमचे निरीक्षण आहे. लॉकडाउन व त्यानंतर दीड-दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. या काळात शिजवलेले अन्न न मिळाल्याने अनेक गरीब घरांमधल्या मुलांचे कुपोषण वाढले आहे, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. शिजवलेल्या अन्नाऐवजी राज्यात कोरडा शिधा देणे सुरू झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सहा ते आठ महिन्यांचा शिधा देणे बाकी आहे. माध्यान्ह भोजन योजना कार्यान्वित करून सरकारने संवेदनशीलता दाखवायची गरज आहे. या योजनेची अंमलबजावणी विनाविलंब सुरू झाली पाहिजे; तसेच मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी योजनेचा विस्तार करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, डॉ. अनंत फडके, लेखक अतुल देऊळगावकर, शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक, गीता महाशब्दे, शिक्षण कार्यकर्ता भाऊ चासकर, डॉ. रझिया पटेल, डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे, समीक्षा आमटे, अंबादास वाजे, राजाराम वरुटे, उदय शिंदे, जालिंदर सरोदे आदींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली होती.
परिणामी ही मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी पोषक खिचडी शिजवून शाळांमध्ये त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. येत्या १५ मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे.