Insurance : तुम्ही एजंटवर खूश नाही? आता विमाधारकांसाठी विमा एजंट पोर्टेबिलिटीचा पर्याय – Lets Talk

Insurance : देशात लवकरच, विमाधारकांना विमा पॉलिसीबाबत एजंट पोर्टेबिलिटी पर्यायाचा पर्याय मिळणार आहे. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने निर्णय घेतला आहे की जर एखादा विमाधारक त्याच्या एजंटवर खूश नसेल तर तो त्याचा एजंट बदलू शकतो.

आरआरडीएच्या या प्रस्तावात, सामान्य विम्यामध्ये एजंट बदलण्याचा पर्याय नसेल, परंतु 20 वर्षांच्या जीवन विमा पॉलिसीमध्ये हा पर्याय असेल. या अंतर्गत एजंटला तुमच्या प्रीमियमवर मिळणारे कमिशन आता पोर्टेबिलिटीनंतर नवीन एजंटला मिळेल. आतापर्यंत देशात असा पर्याय नव्हता. यामुळे एलआयसीसह अनेक विमा पॉलिसी घेणार्‍या करोडो ग्राहकांना दुसरा पर्याय मिळणार आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विमा घेतल्यानंतर काही लोक एजंटच्या वागणुकीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे आनंदी नसतात. अशा परिस्थितीत आता तुम्ही तुमचा एजंट बदलू शकता. देशातील बहुतेक लोक विमा पॉलिसीसाठी विमा एजंटवर अवलंबून असतात आणि एजंट त्याच्या नफ्याच्या हितासाठी अशा पॉलिसी विकतो, जो भविष्यात विमाधारकासाठी फायदेशीर व्यवहार नसतो. अशा परिस्थितीत एजंट आणि विमाधारक यांच्यात नेहमीच वाद होत असतो.

आता तुम्ही विमा एजंट बदलू शकता : देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न आणि गरजा वेगवेगळ्या असतात. म्हणूनच आज विमा बाजारातही प्रत्येक गरजेनुसार वेगवेगळी विमा उत्पादने उपलब्ध आहेत, परंतु एजंट लोकांच्या गरजा आणि उत्पन्न लक्षात घेऊन त्यांचे फायदे मिळवण्याच्या नादात चुकीची पॉलिसी देतात. अशा परिस्थितीत, आरआरडीएने विमाधारकाला पर्याय दिला आहे की तुम्ही तुमचा एजंट बदलू शकता.

विमाधारकांसाठी फायदेशीर : हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या काही दिवसांपासून, आरआरडीए एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहे. अलीकडेच, आरआरडीएने विमा कंपन्यांना स्वतःहून रुग्णालये पॅनेल करण्याची परवानगी दिली होती. रुग्णांच्या कॅशलेस सुविधेसाठी नियम शिथिल करण्याच्या उद्देशाने आरआरडीएने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता अधिकाधिक रुग्णालयांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. याअंतर्गत आयआरडीएने विमा कंपन्यांना बोर्ड स्तरावर पॉलिसी बनवण्यास सांगितले होते, त्यानंतर विमा कंपनी कोणत्याही रुग्णालयाला पॅनेलमध्ये आणू शकते.

यासह, आरआरडीएने भूतकाळात विमा कंपनीला आपले कोणतेही उत्पादन ऑफर करण्यापूर्वी काही नियम बदलले होते. विमा कंपनीचे कोणतेही उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी, आरआरडीएकडून पूर्व-मंजुरी घ्यावी लागत होती, परंतु आता आरआरडीएने नियम बदलल्यानंतर, आरोग्य आणि जवळजवळ सर्व सामान्य विमा उत्पादनांना विमा नियामकाकडून मंजूरी घ्यावी लागते.