होळीच्या दिवशी सरकार देणार Free cylinder! जाणून घ्या कोणाला मिळणार ‘ही’ सुविधा

Free Gas Cylinder Scheme: महागाईमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झालेले असताना इंधन, गॅस सिलिंडरमध्ये दरवाढ सुरुच आहे. याचदरम्यान एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबत (LPG gas cylinder) एक मोठी बातमी समोर येत आहे. 2023 मधील होळीच्या दिवशी सरकार 2 गॅस सिलिंडर (Free cylinder) मोफत देणार आहे. उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे चालवली जात असून त्याअंतर्गत सरकार मोफत गॅस सिलिंडर आणि त्यावर सबसिडीही देणार असल्याची घोषणा केली आहे.     

भारत सरकारच्या अतिशय महत्त्वाच्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत, उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) गरिबांना कोणत्याही शुल्काशिवाय 1.67 कोटी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. याशिवाय संपूर्ण राज्यात सुमारे 4.5 कोटी एलपीजी कनेक्शनधारक आहेत. सरकारच्या घोषणेनुसार या 1.67 कोटी कनेक्शनधारकांना होळीच्या मुहूर्तावर मोफत सिलिंडर (Free cylinder) दिले जाणार आहेत.

वित्त विभागाकडे प्रस्ताव

उत्तर प्रदेशच्या अन्न आणि पुरवठा विभागाने (Food and Supplies Department of Uttar Pradesh) मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. यावर सरकारकडून बजेट आल्यानंतरच मोफत गॅस सिलिंडरचे वितरण सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न विभागाकडून देण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) यांनीही होळी आणि दीपावलीच्या दिवशी गरिबांना मोफत सिलिंडर (Free cylinder) देण्याचे सांगितले होते. 

पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या सूचना 

होळीनिमित्त (Holi 2023) एलपीजीचा पुरवठा दीड ते दोन पटीने वाढतो. एलपीजीचा (LPG) पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश तेल कंपन्यांनी दिले आहेत. सणासुदीच्या काळात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून कंपन्यांना स्टॉक वाढवण्यास सांगितले आहे.

वाचा : IND vs NZ 3rd T20 सामन्यातून कर्णधार होणार बाहेर, जाणून घ्या कारण

होळीच्या दिवशी पहिला मोफत सिलिंडर

यूपीमधील भाजप सरकार निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उज्ज्वला योजनेंतर्गत होळीच्या दिवशी पहिला मोफत सिलिंडर दिला जाईल आणि दिवाळीला दुसरा मोफत सिलिंडर मिळेल.

1.65 कोटी लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

राज्य सरकारच्या या मोफत सिलिंडर सुविधेचा लाभ देशभरातील सुमारे 1.65 कोटी लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. यासाठी मोफत सिलिंडरसाठी सरकारवर सुमारे 3000 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.