आधुनिक सामाजिक सुरक्षेची जननी मानला गेलेला जर्मनी, जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका, तसेच जगातील सर्वांत मोठी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था असलेला चीन यांच्याशी तुलना करता भारत सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमध्ये मागेच असल्याचे दिसते. भारतातील लोककल्याणाच्या सर्व योजना सरकार किंवा संघटित खासगी क्षेत्राशी संबंधित असून, गरिबांना समोर ठेवून आखण्यात आल्या आहेत. मात्र, यातून संघटित क्षेत्राबाहेरील मोठा वर्ग दुर्लक्षित आहे.
कमी व्याप्ती असलेल्या योजना
(आकडे टक्क्यांत)
लोकसंख्या गट जर्मनी चीन भारत अमेरिका
बालके १०० ३ २४.१ १००
बेराजगार १०० २४.१ ० २७.९
ज्येष्ठ नागरिक १०० १०० ४२.५ १००
पेन्शन योजना ५३ ५८.५ १५.५ ६२.५
आरोग्य कवच ८३ ७९ ५५ ७४
शिक्षण, आरोग्य बदल घडवणारे
मोफत शिक्षणामुळे लोकांचा मोठा खर्च वाचतो आणि लोकसंख्या रोजगारक्षम होते. त्यामुळे कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढते. मात्र, भारतातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी खासगी शाळांत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत. मोफत शिक्षण लोकांना गरिबीबाहेर काढते, तर मोफत आरोग्यसेवा त्यांचे नुकसान थांबवते. मात्र, भारतात शिक्षण व आरोग्यावर लोकांचा खर्च अधिक होत असल्याचे चित्र आहे.
खासगी शाळांतील प्रवेश
देश प्राथमिक माध्यमिक
अमेरिका ९ ९
चीन ९ १४
भारत ४५ ५१
जर्मनी ५ १०
आरोग्यावरील वैयक्तिक खर्च (टक्क्यांत)
भारत ५४.८
जर्मनी १२.८
अमेरिका ११.३
चीन ३५.२
कोठे, काय स्थिती?
– जर्मनीतील १८८९च्या बिस्मार्कियन पेन्शन मॉडेलने वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भूमिहीन मजुरांचे शहरात स्थलांतर होण्यास मदत केली.
– अमेरिकेत ग्रेट डिप्रेशनच्या फटक्यानंतर सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा राबविण्यात आली. थेट आर्थिक मदतीमुळे लोकांना मदत होते. मात्र, त्यासोबतच अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढू लागते.
– भारतामध्ये मात्र पुन्हा एकदा कल्याणकारी योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
Source link
MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या