MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, आधार नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला शालेय पोषण आहार किंवा इतर कोणत्याही सरकारच्या योजनांपासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात अजूनही काही विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. सरकारी आणि अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड असेल, तरच त्याला शालेय पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येणार होता. त्यामुळे येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढून ते शालेय पोषण आहाराशी ‘लिंक’ करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले. त्यानुसार एक जानेवारी २०२३पासून आधारकार्ड असणाऱ्या; तसेच तो योजनेशी ‘लिंक’ असल्यावरच, त्याला शालेय पोषण आहाराचा लाभ मिळणार होता. याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने प्रसिद्ध केल्यावर, शिक्षक आणि पालकांनी निर्णयाला विरोध केला होता. याबाबतचा प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात बुधवारी उपस्थित केला. या वेळी झालेल्या चर्चेत आमदार संजय बनसोडे, अशिष शेलार, जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
NEP: सात वर्षांत पदवी पूर्ण करण्याचे बंधन, यूजीसीकडून सुधारित श्रेयांक आराखडा आणि अभ्यासक्रम जाहीर
शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य सरकारच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल, तर त्याच्या घरी धान्य पाकिटबंद करून पोचविण्यात येते. राज्यातील शाळांमध्ये आधार नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी मशिन देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थी शिकत असतील, तर त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरु राहणार
