आर्थिक निकषांनुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण, निर्णयाबद्दल जनतेला काय वाटतं?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी सोमवारी (दि. ७) पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ईडब्लूएस अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा अधिक नसावी, एक हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठ्या रहिवासी घराचे क्षेत्र नसावे, महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबाचे रहिवासी घराचे क्षेत्र नऊशे चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावे, तर ग्रामीण भागात कुटुंबासाठी अठराशे चौरस फूट जागेची अट आहे.

या निकषांवरून तहसील कार्यालयातून विद्यार्थ्यांना त्या संदर्भातले प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या निर्णयाची खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा होती. यामुळे स्पर्धात्मक युगात स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी बऱ्यापैकी मदत होईल, असे त्यांनी व्यक्त केले आहे.

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होणार असून, शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहणार नाही. शिवाय नोकरीचीही हमी असेल. या निर्णयाचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ ठेवावी.
– अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार तथा सरचिटणीस, मविप्र

Abdul Sattar Education Details: राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार कितवी शिकलेयत? जाणून घ्या
‘ईडब्लूएस’चे आरक्षण लागू झाल्याने आनंद झाला. मराठा समाजातील बांधवांसह इतर समाजबांधवांनाही त्याचा फायदा होईल. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, मराठा समाजाचे गेलेले आरक्षण परत मिळावे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत.
– करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर संघटना

मराठा आरक्षण बारगळल्याने महाविकास आघाडी सरकारने ईडब्लूएस आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. त्यालाही काही नतद्रष्ट्रांनी न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने आता दिलेल्या निर्णयामुळे आरक्षणाची गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांना थोड्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र, स्थायी स्वरूपाचे व टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे ही आमची मूळ मागणी असून, त्याचा पाठपुरावा सुरूच असेल.
– अॅड. शिवाजी सहाणे, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

खुल्या प्रवर्गाला कोणताही लाभ मिळत नाही. स्पर्धेच्या युगात टक्केवारी असूनही मागे थांबावे लागते. किमान आर्थिक निकषांनुसार आता नोकरी व शिक्षणात आरक्षण लागू झाले. यामुळे बऱ्यापैकी ताण कमी होईल. मात्र, प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया विलंबाने आणि त्रासदायक नसावी.
– राकेश पाटील, विद्यार्थी

मुस्लिम समाजातील ७२ टक्के नागरिक रोजंदारीने काम करतात. अनेकांचा लहान व्यवसायांवर उदरनिर्वाह सुरू आहे. यामुळे उत्पन्न अल्प असते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ घटकांसाठी असणाऱ्या आरक्षणाचा फायदा निश्चितच व्हायला हवा. या निर्णयाचे स्वागत आहे; पण, मुस्लिम घटकांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ अनेक जण आहेत. त्यांनाही शैक्षणिक आणि नोकरीत संधी मिळावी, ही अपेक्षा आहे.
– रियाज सय्यद, नाशिक