MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
सर्व ठिकाणी राज्याची भाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
|| विश्वासराव सकपाळ
रा ज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खासगी व व्यापारी बँका या सर्व ठिकाणी राज्याची भाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसहित सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल यापुढे मराठीतून सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविषयी आपण सविस्तर माहिती घेऊ.
(१) लेखापरीक्षणाची अधिनियमातील तरतूद : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ अन्वये, संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्षांत निदान एकदा आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करील, अशी तरतूद असून लेखापरीक्षणासाठी नामतालिकेतून पात्र लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्याची स्वायत्तताही संस्थांना प्रदान करण्यात आलेली आहे. तसेच अधिनियमातील कलम ७५ ( २-अ ) अन्वये संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेद्वारे राज्यस्तरीय लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेतून वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम ८१ (५) (ब) नुसार संबंधित लेखापरीक्षक लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत किंवा कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस वितरित होण्यापूर्वी संस्थेस व माननीय निबंधकास लेखापरीक्षण अहवाल सादर करील अशी तरतूद आहे.
(२) वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचे महत्त्व : संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती, संस्थेच्या कामकाजातील अनियमितता व गंभीर बाबी वेळीच निष्पन्न होण्यासाठी, संस्था अधिनियम, नियम व पोटनियमान्वये यथोचितरित्या कामकाज पार पाडत असल्याचे निबंधक व सभासदांच्या निदर्शनास येण्यासाठी व संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा होण्यासाठी वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग व लेखापरीक्षकाचे लेखापरीक्षण अहवालातील अभिप्राय यावर जनतेमधील संस्थेची विश्वासार्हता अवलंबून असते.
अधिनियमातील कलम ७५ (२) अन्वये लगतच्या आर्थिक वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सभासदांच्या मान्यतेसाठी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवण्यात येतो, ही बाब अधिनियमान्वये देखील अनिवार्य असल्याने लेखापरीक्षण अहवालाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
(३) मराठी भाषिक सर्वसामान्य सभासदांच्या समस्या : राज्यातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांमध्ये सामान्य जनतेतील व्यक्ती या सभासद, ठेवीदार, कर्जदार व अन्य हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती असून या बहुतांशी व्यक्ती मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवालाचे पर्यायाने संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीचे आकलन होण्यासाठी लेखापरीक्षण अहवाल मराठी भाषेत असणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या बाबतीत संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल हे संस्था व निबंधकांस सादर करताना ते मराठी भाषेत सादर न करता इंग्रजी भाषेत सादर केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच इंग्रजी भाषेतील वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामुळे संस्थांचे अधिकारी, पदाधिकारी यांनाही सदरच्या लेखापरीक्षण अहवालावरून संस्थेच्या आर्थिक स्थितीची तसेच संस्थेच्या गुण-दोषांची वस्तुस्थिती यांबाबत आकलन होण्यास अडचणी निर्माण होतात, पर्यायाने लेखापरीक्षण अहवालातील दोषांची पूर्तता करताना अनेक अडचणी उद्भवतात.
(४) मराठी भाषा विभागाचे परिपत्रक :
महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत परिपत्रकीय निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या दिनांक ०७-०५-२०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार शासकीय कार्यालयाने सर्वसामान्य जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठीतून करण्याची खबरदारी घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. सहकारी संस्थांचा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेचे संचालक मंडळ, संस्थेचे कर्मचारी, संस्थेचे सभासद, ठेवीदार, कर्जदार व हितचिंतक यांच्याशी निगडित असल्याने व या सर्व व्यक्ती सर्वसामान्य जनतेचा घटक असल्याने, वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालातील सर्व गुण-दोषांचे तसेच संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीचे सुलभ अवलोकन होण्यासाठी लेखापरीक्षण अहवाल मराठी भाषेत असणे गरजेचे आहे.
(५ लेखापरीक्षकास मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ८१ (ग ) मधील स्पष्टीकरण ‘१’ नुसार नामतालिकेवरील लेखापरीक्षकांची पात्रता निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्याअन्वये सर्व लेखापरीक्षकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. त्या अनुषंगाने मराठी भाषेचे ज्ञान असलेल्या लेखापरीक्षकांनाच नामतालिकेवर नोंदणी केली जाते. अधिनियमातील सदर तरतूद विचारात घेता संबंधित लेखापरीक्षकांना सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल मराठी भाषेत सादर करणे शक्य आहे.
(६) सहकार खात्याचे परिपत्रकीय निर्देश : (सआ / लेखापरीक्षण / लेखापरीक्षण अहवाल / मराठी भाषा / ५९६ / २०२१) – महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषा वापराबाबत वेळोवेळी दिलेले निर्देश, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणास असणारे महत्त्व, लेखापरीक्षण अहवालातील माहितीनुसार संस्थेचे पदाधिकारी, कर्मचारी, ठेवीदार, कर्जदार व संस्थेच्या हितचिंतकांना संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचे व गुण-दोषांचे योग्य ते आकलन होणे सुलभ व्हावे या हेतूने, तसेच मराठी भाषा वापराबाबतच्या शासनाच्या भूमिकेस अनुसरून व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालांवर निबंधक कार्यालयातील प्रक्रिया सुलभ होण्याच्या अनुषंगाने, तसेच सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल मराठी भाषेत सादर करण्याबाबत या परिपत्रकाद्वारे निर्देश देण्यात येत आहेत. राज्यस्तरीय लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेवरील संबंधित सर्व लेखापरीक्षकांनी सहकारी संस्थांच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल व यापुढील कालावधीचे सर्व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेस व माननीय निबंधकांस सादर करताना ते मराठी भाषेत सादर करण्यात यावेत.
तथापि, ज्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत सभासदांनी लेखापरीक्षण अहवाल इंग्रजी भाषेत सादर करण्याची मागणी, लेखापरीक्षक नियुक्तीच्या ठरावा वेळी केली असल्यास, केवळ अशा संस्थांच्या बाबतीतच वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल इंग्रजी भाषेत सादर करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांचे बहुसंख्य सभासद व ठेवीदार मराठी भाषिक असल्याने या बँकांचे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल निबंधकांस व बँकेस सादर करताना ते मराठी भाषेत सादर करावेत. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेस सादर करावयाच्या लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रतीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी.
vish26 [email protected]
