“एलोन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीचं स्वागत, पण…”, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केली भूमिका

जगामध्ये टेस्लाच्या गाड्यांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे टेस्लाच्या गाड्या भारतीय रस्त्यांवर कधी धावणार? असा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे. आयात शुल्क माफ करण्यासाठी टेस्ला कंपनी प्रयत्नशील आहे. मात्र केंद्र सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. असं असलं तरी नेमकं घोडं कुठं अडलंय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयात शुल्का व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने टेस्ला कंपनीकडे प्रस्ताव ठेवला आहे. टेस्लाने गाड्यांची निर्मिती भारतात करावी असा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.”टेस्लाचे प्रमुख एलोन मस्क यांना चीनमध्ये गाड्यांचं उत्पादन करायचं आहे आणि भारतात त्याची विक्री करायची आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही गाड्यांचं उत्पादन भारतात करा. यासाठी आम्ही तुम्हाला सर्वोतोपरी मदत करू. इथे तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्शन करू शकता आणि विकूही शकता”, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी न्यूज १८ ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. “काही दिवसांपूर्वी टेस्ला इंडियाच्या प्रमुखांशी संवाद झाला होता. त्यांना भारतात कार उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव दिला. पण शेवटी निर्णय घेणं त्यांच्यावर अवलंबून आहे.”, असंही गडकरी यांनी पुढे सांगितलं.

टेस्ला आणि सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आयात शुल्कावरून चर्चा सुरु आहे. “भारतात कार लाँच करण्यात अजूनही अडचणी आहेत”, असं टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी जानेवारी महिन्यात सांगितलं होतं. टेस्लाला आतापर्यंत भारतातील चाचणी एजन्सींकडून सात कारसाठी मंजुरी मिळाली आहे. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कंपनीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे आयात कर कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र स्थानिक कार उत्पादक कंपन्यांनी टेस्लाच्या विनंतीला विरोध केला आहे. असा निर्णय घेतल्यासं देशांतर्गत उत्पादनातील गुंतवणुकीला धक्का बसेल असं सांगण्यात येत आहे.

“…असा निर्णय घेणं मूर्खपणाचं ठरलं”, टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांची कबुली

दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस खासदार के सुरेश यांच्या टेस्लावरील प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री क्रिष्ण पाल गुर्जर यांनी खडे बोल सुनावले. “आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्यांना म्हणायचं आहे की, भारतातील पैसे चीनमध्ये जावं असं वाटतं का? त्या कंपनीने सरकाच्या पॉलिसीनुसार अर्ज केलेला नाही. पॉलिसीनुसार अर्ज केला तर भारताचे दरवाजे खुले आहेत. भारतात कंपनी स्थापन करा, नोकऱ्या द्या, सरकारच्या महसुलात वाढ करा.”