मराठी माध्यमाच्या शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याचे ‘हे’ मुख्य कारण, शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

‘शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शून्य ते २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार, ही केवळ अफवा असून केवळ सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. आम्ही राज्यातील एकही शाळा बंद करणार नाही’, अशी हमी देत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हा शासनाचा उद्देश असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथील ४३ पटसंख्या असलेली शाळा कोणतेही कारण न देता स्थानिक प्रशासनाने बंद केल्याचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. ‘प्रत्येकाला शिक्षण मिळायलाच हवे. शाळेत एक बालक असेल तरी त्याला शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्याने गोंधळ निर्माण होत आहे’, असा मुद्दा आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला.
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक मिळेनात, तात्पुरत्या कालावधीसाठी शिक्षक भरण्याची वेळ
‘जास्त खर्च होतो म्हणून शाळा बंद करणार, असे नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल. मुलांना शिक्षणासाठी चांगले वितावरण निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. एक किलोमीटरच्या आत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे बंधन शासनावर आहे.

लवकरच ५० टक्के भरती

शिक्षकांची ५० टक्के भरती लवकरच करण्यात येईल. पुढच्या महिनाभरात ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा संधी देऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची अडचण दूर करू. याचा भार ग्रामपंचायतीवर येणार नाही. राज्य शासन याची जबाबदारी घेईल, असेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला महत्वाचा निर्णय