MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा बंद करून त्या जागी सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या जात आहेत. यासाठी ‘बायजू’सारख्या खासगी संस्थेशी करार केले जात आहेत. मात्र या शाळांमध्ये मराठी माध्यमात शिकलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढली पाहिजे, असा सूर राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत मान्यवरांनी व्यक्त केला.
मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघ महाराष्ट्र यांच्यावतीने राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे मुंबई विद्यापीठात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मराठी शाळांसमोर असलेल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये मराठी शाळांचे संस्था चालक, शिक्षक, मराठी शाळांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते आदी सहभागी झाले होते.
मराठी शाळांचे प्रश्न
– मराठी शाळांना वर्षानुवर्षे मान्यता मिळत नाही.
– या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक नाहीत.
– मराठी शाळांच्या जागांवर इतर मंडळांच्या शाळा सुरू केल्या जात आहेत.
– पटसंख्येचे कारण दाखवून मराठी शाळाच बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.
School Closed: महाराष्ट्रात शाळा बंदच्या हालचाली सुरु असताना देशात २० हजार शाळांना टाळे
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी..
– परिषदेत मराठी शाळा वाचवण्यासाठी राबवायच्या उपाययोजनांवर चर्चा
– गुणवत्ता आणि आर्थिक मदत या दोन गोष्टींवर मराठी शाळांचे अस्तित्व अवलंबून असल्याचे मान्य
– शिक्षकांच्या प्रयोगशीलतेवर शाळेतील गुणवत्ता टिकून राहत असल्यामुळे शिक्षकांनी प्रयोगशील असले पाहिजे असे आवाहन
– आर्थिक मदतीसाठी शाळांनी माजी विद्यार्थी, पालक यांची मदत घेण्याची गरज व्यक्त झाली
– शाळेमध्ये भौतिक सुविधांसाठी सीएसआर योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे यावर भर
– नवीन संशोधन मराठीत तातडीने आणून अभ्यासक्रम अद्यावत करण्याची गरज
– शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन करणारी केंद्रे उभारली जावीत
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी विविध संस्था व संघटना एकत्र येऊन राज्यस्तरावर अधिक सक्रिय होत काम केले जाणार आहे. तसेच मराठी शाळांचे प्रश्न न सुटल्यास घटनात्मक मार्गाने प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
– सुशील शेजुळे, मराठी शाळा संस्थाचालक समन्वयक संघ
शिक्षकांना पगार तुटपुंजे
स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये तीन-चार हजार रुपयांवर शिक्षकांना शिकवावे लागत आहे. सरकार शाळांतील सुविधांसाठी पैसे देत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातच अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यातून शिक्षण संस्थांना कमी शिक्षकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य नाही. सरकारने तुकड्यांना मान्यता द्यायला हवी. तसेच शिक्षण संस्थांना शिक्षकांची भरती करण्याची परवानगी द्यायला हवी. अन्यथा शिक्षण संस्था चालवणे कठीण होऊन त्या बंद पडतील, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
Teachers Recruitment: राज्यातील शाळांमध्ये ३१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त
