राज्यात लवकरच वैद्यकीय सेवा प्राधिकरण

-आठ खात्यांना पुरवठा

राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, महिला व बालविकास, आदिवासी विभाग अशा एकूण आठ सरकारी खात्यांना हाफकिन महामंडळाकडून औषध खरेदी आणि उपकरणांची खरेदी केली जाते.

वेगवेगळ्या दराने खरेदी

मुळात राज्यात २०१७ पूर्वी औषधे, उपकरणे, यंत्रसामग्री अशा आवश्यक वस्तूंची खरेदी प्रत्येक विभागामार्फत करण्यात येत होती. सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय शिक्षण विभाग व औषधी द्रव्ये विभाग; तसेच ईएसआयसी, महापालिकेमार्फत स्वतंत्रपणे खरेदी करण्यात येत होती; पण खरेदीचे दर वेगवेगळे होते.

उच्च न्यायालयाचा आदेश

उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर खरेदी दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि एकत्रित खरेदी केल्यास कमीत कमी दर मिळावा म्हणून २६ जुलै २०१७च्या शासन निर्णयानुसार हाफकिन जीव औषध महामंडळाच्या अंतर्गत खरेदी कक्ष स्थापन करण्यात आला आणि राज्यातील औषधे व उपकरणांची सर्व विभागांची खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकिनकडे सोपवण्यात आली होती.

खरेदीत सुसूत्रता नसल्याची तक्रार

हाफकीन संस्थेकडे जबाबदारी देण्यात आल्यानंतरही या औषध पुरवठ्यात अशंतः सुधारणा झाली. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत एकसूत्रता आलेली नसल्याची तक्रार अनेकवेळा झाली आहे. या सर्वांची गंभीर दखल आता राज्य सरकारने घेतली आहे. मुख्य म्हणजे, उपकरणांच्या पुरवठ्यात विलंब होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. मात्र या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शविला होता. महामंडळ स्थापन करण्यापेक्षा एमएमआरडीएच्या धर्तीवर प्राधिकरण स्थापन करण्याची सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यामुळे मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव बारगळला होता.