सरकारी विभागात पदे रिक्त राहू नयेत, प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांना नोकरी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘ऑप्टिंग आउट’ या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, सरकारी पदांवर निवड झालेले उमेदवार या निर्णयाचा गैरफायदा घेत आहेत. हे उमेदवार परीक्षेद्वारे मिळालेले सरकारी पद सोडण्यासाठी, प्रतीक्षायादीत अग्रक्रमावर असलेल्या उमेदवारांकडून पाच ते १० लाख रुपयांची मागणी करत आहेत.
‘एमपीएससी’कडून पदभरतीच्या अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांतील उमेदवारांची विविध सरकारी पदांसाठी गुणवत्ता यादीद्वारे शिफारस करण्यात येते. मात्र, अपेक्षित पदावर शिफारस होत नसल्याने, अनेक उमेदवार संबंधित नियुक्ती स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहून प्रतीक्षायादीतील पात्र उमेदवारांची नियुक्ती होण्यात अडचण निर्माण होते.
त्याचप्रमाणे सरकारी सेवेत किंवा ‘प्रोबेशनरी’ पदावर असणारे अधिकारी वरिष्ठ पदांसाठी पुन्हा परीक्षा देतात. मात्र, त्यांची पुन्हा त्याच पदावर शिफारस करण्यात येते. अशा वेळी ते अधिकारीही नोकरी स्वीकारत नसल्याने ती पदेही रिक्त राहतात. त्यावर उपाय म्हणून ‘एमपीएससी’ने ऑप्टिंग आउटचा पर्याय निवडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ‘स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा’ मुख्य परीक्षा २०१९पासून करण्यात आली. मात्र, ही प्रक्रिया आता डोकेदुखी ठरत आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या माध्य़मातून उमेदवारांची त्यांच्या गुणवत्तेनुसार निवड केली जाते. उमेदवारांना अपेक्षित पदाऐवजी दुय्यम किंवा आवड नसणारे पद मिळाल्यास ते पद रिक्त राहू नये, म्हणून संबंधित उमेदवाराने ऑप्टिंग आउटचा पर्याय निवडणे आणि त्या पदावर प्रतीक्षायादीतील उमेदवाराची निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ऑप्टिंग आउटचा पर्याय निवडण्यासाठी निवड झालेले उमेदवार, प्रतीक्षायादीतील उमेदवाराकडून पाच ते १० लाख रुपयांची मागणी करत आहेत; तसेच नोकरी मिळण्यासाठी काही उमेदवार निवड झालेल्या उमेदवाराला पैशांचे आमिष दाखवत असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. याबाबत एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांनी बोलण्याचे टाळले.
एमपीएससीने ‘एसटीआय’ आणि ‘एएसओ’ या पदांसाठी निवड य़ादी प्रसिद्ध केली. त्यासोबतच ‘एक्साइज सब इन्स्पेक्टर’ आणि ‘टॅक्स असिस्टंट’ या पदांसाठीही निवड याद्या जाहीर झाल्या. त्यामुळे एकाच उमेदवाराची अनेक पदांवर निवड झाली. मात्र, यातील काही उमेदवारांनी ‘ऑप्टिंग आउट’ पर्याय निवडला नाही. याबाबत माहिती घेत असल्यास, ठरावीक पद सोडण्यासाठी प्रतीक्षायादीत अग्रकमावर असलेल्या उमेदवाराकडून पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.
‘एमपीएससीने जाहीर केलेल्या निवड यादीत एकाच उमेदवाराची निवड अनेक पदांसाठी झालेली आहे. यामुळे पद रिक्त राहून अनेक होतकरू तरुणांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे; तसेच ऑप्टंग आउटचा पर्याय दिलेला असताना, अनेक विद्यार्थ्यांनी पदे सोडलेली नाहीत. याबाबत एमपीएससीने कठोर उपाययोजना करायला हव्यात.’
– कल्पेश यादव, सहसचिव, युवासेना
‘सरकारी पद रिक्त न राहता, प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांना नोकरी मिळावी, यासाठी एमपीएससीने ऑप्टिंग आउट पर्यायाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. मात्र, त्याचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एमपीएससीने याबाबत कडक नियमावली जाहीर करावी.’
– महेश बडे, एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्स