आता पीएचडी करणे झाले सोपे! यूजीसीकडून नवी नियमावली जाहीर

– विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएचडीबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमावलीत पीएचडी प्रवेशप्रक्रिया, पात्रता यासह अर्धकालीन पीएचडीसारख्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. शोधनिबंधांसंबंधातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०१९ मध्ये एक अभ्यासगटाची स्थापना आयोगाने केली होती. या गटाच्या सूचनेनुसार शोधनिबंधांबाबतचा बदल करण्यात आला आहे.

– या बदलामुळे शोधनिबंध प्रकाशित करण्याचे विद्यार्थ्यांवरील दडपण कमी होईल आणि ते अधिक चांगल्या संशोधनावर लक्ष केंद्रित करु शकतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.

– यूजीसीने २०१६ च्या नियमावलीत बदल करून यूजीसी (पीएचडी पदवी प्रदान करण्यासाठी किमान मानके आणि कार्यपद्धती) नियमन, २०२२ लागू केले आहे. नवी नियमावली लागू झाल्याने पीएचडी पद्धतीत अनेक बदल बघायला मिळतील.

– चार वर्ष पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना थेट पीएचडी करता येईल. यासाठी ७५ टक्के गुणांची किमान मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. तीन वर्षाची पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाची पदव्युत्तर डिग्री अनिवार्य असेल.

– पीएचडीसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ५५ टक्के गुण आवश्यक असतील. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार एम. फिल अभ्यासक्रम बंद करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एम. फिल करून पीएचडी करण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना राहणार नाही.

NEP ची अंमलबजावणी करण्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आघाडीवर

– पीएचडीच्या प्रवेश प्रक्रियेत फार बदल केले गेलेले नाही. नेट, जेआरएफ सारख्या प्रवेश परीक्षांसह विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षा मान्य राहतील. प्रवेश परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात ५० टक्के भर संशोधन कार्यपद्धती तर ५० टक्के भर विषयावर राहील. प्रवेश परीक्षेत ७० टक्के भर लिखित परीक्षेवर तर ३० टक्के मुलाखतीतील गुणांवर राहील.

-पार्ट टाईम पीएचडीची मुभा देखील नव्या नियमावलीत विद्यार्थ्यांना दिली गेली आहे. सध्या आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांना ही सुविधा पुरविली जाते. पार्ट टाईम पीएचडी आणि फुल टाईम पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व नियम सारखे राहतील. पार्ट टाईम पीएचडी करण्यास इच्छुकांना कार्यस्थळावरून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. संशोधनासाठी पुरेसा वेळ पुरवू याची हमी या प्रमाणपत्रात देणे आवश्यक असेल.