समाजात न्यायव्यस्थेविषयी गैरसमज आणि अज्ञान असल्याची खंत देखील व्यक्त केली
सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयाच्या निकालपत्रावर टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार असला, तरीही त्या टीका अभ्यासपूर्ण आणि विधायक असायला हव्यात. तसेच ज्यांच्या विषयी किंवा ज्यांच्या निकालपत्रावर तुम्ही टीका करतायत ते त्या टीकेला उत्तर देत नाहीत किंवा देऊ शकत नाहीत या गोष्टींचा देखील सर्वांनी विचार करायला हवा. असे प्रतिपादन दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी केले.
यशवंत राव चव्हाण यांच्या जयंती निमित्त यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, ठाणे जिल्हा केंद्र आणि मराठीसृष्टी डॉट कॉम, ठाणे यांच्या संयुक्तविद्यमाने न्यायालयीन प्रक्रिया : समज, गैरसमज या विषयावर न्यायधीश अभय ओक यांच्या व्याख्यानाचे ठाण्यातील सहयोग मंदिर सभागृह येथे शनिवारी आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अभय बंग यांच्या एका भाषणातील ‘ महाराष्ट्र एकेकाळी प्रगल्भ राज्य होते. प्रबोधन म्हणजे काय हे महाराष्ट्राने इतर राज्यांना शिकवलं, परंतु आता अभ्यास करायची प्रवृत्ती संपत आली आहे. एखाद्या विषयावर पूर्ण अभ्यास करायचा त्याचा उहापोह करायचा आणि मग त्यावर टीका करायची ही प्रवृत्ती आता कमी होत चालली आहे.’ या विधानाचा दाखला देत अभय ओक यांनी महाराष्ट्राच्या सद्यपरिस्थीतीवर अप्रत्यक्षपणे भाष्य केले.
तसेच फौजदारी कायदयाची अमलबाजवणी या विषयी नागरिकांमध्ये मोठे गैरसमज आहेत. जर एखादा फार वाईट गुन्हा असेल, तर आपले राजकारणी बोलून जातात की या गुन्हेगाराला आम्हीं फाशीची शिक्षा देऊ. अतिशय दुर्मिळ आणि निर्घृण गुन्ह्यातच फाशीची शिक्षा दिली जाते. परंतु, अशा तऱ्हेने सार्वजनिक व्यासपीठावरून अधिकार असलेली व्यक्ती बोलते की, या माणसाला आम्ही फाशीची शिक्षा देऊ त्यामुळे न्यायाधीशावर दडपण येते. राजकारणी मंडळींकडून ही अशी भाषणं केली जातात कारण, न्यायालयीन प्रक्रिया, वकील, पोलीस, न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्था लोकांपर्यंत पोहचू शकली नाही. त्यामुळे समाजात न्यायव्यस्थेविषयी गैरसमज आणि अज्ञान असल्याची खंत देखील अभय ओक यांनी व्यक्त केली.
न्यायव्यस्थेमध्ये अगदी मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. करोना काळात या सुविधांची मोठी उणीव भासून आली त्यामुळे हे एक वैगुण्य असल्याचे ही अभय ओक म्हणाले. आपल्याकडे सध्या कायद्याचे पालन करण्याची संस्कृती नाही. कायद्याचे पालन हा आपल्याकडे संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होईल तेव्हा अनेक वेळा न्यायालयात जाण्याची वेळ लोकांवर येणार नसल्याचेही मत अभय ओक या वेळी म्हणाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वरिष्ठ पत्रकार डाॅ. विजय चोरमारे होते. तर ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री, मराठी सृष्टी डाॅट काॅमचे संस्थापक निनाद प्रधान, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, ठाणे केंद्राचे अध्यक्ष मुरलीधर नाले, सचिव अमोल नाले त्याचबरोबर विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थी उपस्थित होते.
न्यायव्यवस्था विषयावर परिसंवाद व्हायला हवे –
न्यायालयीन प्रक्रिया विषयी सर्व सामान्य नागरिकांना फार अपवादानेच माहिती असते. कारण, या विषयाच्या साक्षरतेसाठीचे जे प्रयत्न करायला हवे होते ते न्यायव्यस्थेतल्या लोकांनीही केले नाही आणि इतरांनीही काही केले नाहीत. यामुळेच नागरिकांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी अज्ञान दिसून येते. त्यामुळे येत्या काळात न्यायव्यवस्था विषयावर परिसंवाद व्हायला हवे असे मत न्यायाधीश अभय ओक यांनी व्यक्त केले.