चतु:सूत्र (नेहरूवाद) : लोकशाहीची मुळाक्षरे गिरवताना..

श्रीरंजन आवटे [email protected]

हुकूमशाहीस सुस्पष्ट विरोध, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्वाच्या समावेशाबाबत आग्रही प्रतिपादन, प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडील प्रवास, असहमती अभिव्यक्त करण्यासाठीचा पोषक अवकाश, स्वायत्त संस्थात्मक संरचनांची स्थापना, बहुसंख्याकवादाला नकार देत अल्पसंख्याकांना समताधिष्ठित वागणूक आदी वैशिष्टय़े नेहरूंच्या लोकशाहीविषयक राजकीय विचारांत दिसतात.

‘‘जवाहरलाल हुकूमशहा बनू शकतो. हुकूमशहा बनूनही कदाचित तो लोकशाहीची आणि समाजवादाची भाषा बोलत राहील; पण आपल्याला कल्पना आहे की हीच परिभाषा वापरत फॅसिझम रुजला, वाढला, फोफावला. जवाहरलाल आज फॅसिस्ट नाही, मात्र तो फॅसिस्ट बनू शकेल, अशी पोषक परिस्थिती आहे.’’ अशा आशयाचा लेख  ‘द मॉडर्न रिव्ह्यू ऑफ कलकत्ता’ या नियतकालिकात नोव्हेंबर १९३७ मध्ये प्रकाशित झाला. पं. नेहरू काँग्रेसचे तिसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्याचा संदर्भ या लेखाला होता. त्यामुळे नेहरूंपासून सावध राहा, असा सतर्कतेचा इशारा देणाऱ्या या लेखाचं शीर्षक होतं ‘वी वान्ट नो सीझर्स’. लेखकाचं नावं होतं- चाणक्य. अर्थातच हे टोपणनाव होतं. नेहरूंच्या अफाट लोकप्रियतेमुळे त्यांच्याविषयी असं कुणी लिहिलं असावं, असा प्रश्न सर्वाना पडला. नंतर अखेरीस समोर आलं की हा लेख दस्तुरखुद्द नेहरूंनीच लिहिला होता!

नेहरूंचा हा लेख वाचताना लक्षात येतं की, त्यांच्या या अभिव्यक्तीमध्ये नाटकीपणा/ दिखाऊपणा बिलकूलच नाही; उलटपक्षी हा लेख म्हणजे सर्वाच्या साक्षीने केलेलं प्रांजळ प्रकट स्वगत आहे. स्वत:वरच वचक ठेवण्याचा नेहरूंचा हा प्रयत्न ऐतिहासिक आहे. समाज आणि देश हुकूमशाहीच्या गर्तेत जाता कामा नये, याकरिता नेहरू किती आग्रही होते, हे लक्षात घेण्याकरिता त्यांचा हा एक लेखही पुरेसा आहे. नेहरूंच्या या सगळय़ा मांडणीला संदर्भ आहे तो इटली, जर्मनी, जपानमधल्या तत्कालीन (१९३७) एकाधिकारशाहीचा. त्याविषयीचं नेहरूंचं भान इतकं पक्कं होतं की मुसोलिनी, हिटलर यांनी आमंत्रणं देऊनही नेहरूंनी ती नाकारली होती. साम्राज्यवादाला विरोध करताना हुकूमशाहीच्या विळख्यात आपण अडकणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी ते घेत होते. संविधान सभेतील अखेरच्या भाषणात बाबासाहेबांनी विभूतिपूजेविषयी भाष्य करताना हुकूमशाहीच्या धोक्याकडेच अंगुलीनिर्देश केला होता. आज या दोहोंचं द्रष्टेपण कोणाही विवेकी व्यक्तीच्या लक्षात येईल. 

वर उल्लेख केलेल्या लेखाप्रमाणेच नेहरू सातत्याने प्रकट संवाद करत होते.  इ.स. १९४७ ते  इ.स. १९६४ या सुमारे १७ वर्षांच्या काळात पं. नेहरू दर पंधरवडय़ाला देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नियमित पत्रं लिहीत होते. या पत्रांतून नव्या देशाची उभारणी कशी करायची, हा त्यांचा ध्यास सुस्पष्ट होतो. देशांतर्गत बाबी असोत की आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील कळीचे मुद्दे, साहित्य, कला, विज्ञान असो की शेती, आरोग्य, शिक्षण, नेहरू या साऱ्या मूलभूत गोष्टींविषयी आपला दृष्टिकोन मांडत होते. मुख्यमंत्र्यांची मतं जाणून घेत होते. लोकशाही ही मुळात सामूहिक निर्णय प्रक्रिया असते आणि त्यामुळे आपण घेत असलेले निर्णय, त्यामागचा विचार हे सारं सहकाऱ्यांना, मुख्यमंत्र्यांना सांगत संवादी राहात निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेणं ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.

हुकूमशाहीला नकार देण्याची भाषा करणं सोपं होतं, मात्र नव्याने जन्मलेल्या देशात लोकशाहीची पायाभरणी करणं ही अतिशय कठीण गोष्ट होती. देशात सुमारे ८५ टक्के लोक निरक्षर. अर्थव्यवस्था यथातथा. पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत. मुख्य म्हणजे नेहरू जेव्हा नियतीसोबतच्या काव्यात्म कराराविषयी बोलत होते तेव्हा फाळणीच्या जन्मखुणांनी अवघा भवताल रक्तरंजित होता. अशा काळात नव्या लोकशाही देशाचं स्वप्न पाहाणं आणि त्या दिशेने पावलं टाकणं हे दुरापास्त वाटावं, अशी अवस्था. 

या अवस्थेतून मार्ग काढत १९५१झ्र्५२ साली लोकसभा निवडणुका पार पाडणं हे अक्षरश: अग्निदिव्य होतं. ‘हाऊ इंडिया बिकेम  डेमोक्रॅटिक’ हे इस्रायली प्राध्यापक ऑर्निट शानी लिखित पुस्तक वाचताना याची खात्री पटते. भारतामध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार रुजवण्याकरता जे प्रशासकीय प्रयत्न झाले, त्या सगळय़ाचा लेखाजोखा या पुस्तकात आहे.

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार

ब्रिटिशकाळात मताधिकार सर्वाना नव्हता. त्यासाठी संपत्ती, जात, वर्ग, लिंगभाव आदींबाबतच्या काही अटी होत्या. तसेच प्रत्येकाच्या मताचे मोल समान नव्हते. ब्रिटिश भारतातच नव्हे तर युरोपातील अनेक देशांमध्ये सशर्त मताधिकार होता. तिथे स्त्रियांना मतदानाच्या अधिकाराकरिता मोठा लढा द्यावा लागला आणि टप्प्याटप्प्याने हा अधिकार दिला गेला. भारतात मात्र इतर कोणत्याही अटी न लावता तात्काळ २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्वाना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. १९४७ साली या संदर्भात संविधान सभेच्या सचिवालयाने मतदार यादी तयार करण्याचं काम हाती घेतलं. संविधान लागू होण्यापूर्वीच यादीची ही प्रक्रिया सुरू झाली. परिघावरचे समूह मतदार यादीत सामाविष्ट केले जावेत, याकरिता यंत्रणेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. या अर्थानं, भारतात लोक नागरिक होण्यापूर्वी मतदार झाले! जगभरातल्या इतर अनेक वसाहतींपेक्षा भारताचं हे व्यवच्छेदक वेगळेपण आहे.

१९२८ सालच्या नेहरू रिपोर्टमध्येच सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराशी आपली बांधिलकी असल्याचं राष्ट्रीय चळवळीने जाहीर केलेलं होतं. त्यामुळे नेहरू तर याबाबत अतिशय आग्रही होते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार हा वासाहतिक वारसा नसून भारताने याबाबत स्वतंत्र वाट चोखाळली आणि सामान्य माणसावरच्या विश्वासातून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारासह लोकशाहीची पाळमुळं रुजण्यास सुरुवात झाली. ‘एक व्यक्ती एक मत, एक मत एक मूल्य’ हे राजकीय लोकशाहीचं मूलभूत तत्त्व अमलात आणलं गेलं. संसदीय लोकशाहीमध्ये सामूहिक नेतृत्व महत्त्वाचं असतं आणि हे लक्षात घेऊन आपण लोकशाहीचं संसदीय प्रारूप स्वीकारत प्रातिनिधिक लोकशाही हीच अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी लोकशाही कशी होऊ शकेल, यावर भर दिला.

टीका स्वीकारण्याचे आत्मबळ

कोणत्याही लोकशाही समाजामध्ये असहमती व्यक्त करण्यासाठी कितपत अवकाश असतो, ही बाब अतिशय कळीची असते. के शंकर पिल्लई हे अतिशय प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार. मार्मिक भाष्य करण्याकरता व्यंगचित्रांचा अतिशय चपखल वापर त्यांनी केला. नेहरूंवर अनेक टीकात्मक व्यंगचित्रं त्यांनी काढली. इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या पत्रातही नेहरू या व्यंगचित्रकाराचा अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतात आणि ‘डोंट स्पेअर मी शंकर’ अर्थात माझ्यावर टीका करणं सोडू नकोस, असं शंकर यांना म्हणतात. आपल्यावर टीका केली म्हणून समोरच्या व्यक्तीला ‘देशद्रोही’ अथवा ‘अर्बन नक्षल’ असे शिक्के न मारता नेहरू विनोद समजावून घेतात. दुसरी बाजू लक्षात घेतात. ही उदारता, सहिष्णुता, खिलाडूवृत्ती हा लोकशाहीचे आत्मबळ आहे. पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीच्या या वर्तनातून  लोकशाहीस पूरक अशी राजकीय संस्कृती वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली. असहमतीसह असणारा संवाद, वाद-प्रतिवाद-संवाद हा लोकशाहीचा गाभा विस्तारला. संविधान सभेतील सर्व विचारधारांचे सदस्य आणि त्यांच्यातील वादविवाद हा विमर्शात्मक लोकशाहीचा पुरावा आहे. 

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्थात्मक लोकशाहीची प्रतिष्ठापना. लोकशाही व्यवहार रुळण्यासाठी संस्थात्मक रचनेची आवश्यकता असते. या संस्थात्मक रचनांमधून विहित प्रक्रिया पार पाडली जाते. प्रक्रियात्मक लोकशाहीशिवाय मूल्यात्मक लोकशाही रुजू शकत नाही. नेहरूंनी यासाठी स्वायत्त संस्थांची निर्मिती करण्यावर भर दिला. अगदी पहिली मतदार यादी तयार करत असताना निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त संस्था आकाराला आली आणि तिच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असणार नाही, याबाबत दक्षता घेतली गेली. नेहरूंच्या राजकीय कल्पनाशक्तीतून लोकशाही संस्थात्मक आराखडा निर्धारित झाला आणि या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही अधिक बळकट होऊ शकली.

लोकशाहीची परिभाषा वापरत हुकूमशाहीच्या दिशेने जाण्याचा जसा धोका असतो तसंच बहुसंख्याकवादी राजकारण आकाराला येण्याचीही शक्यता असते. बहुमत म्हणजेच सत्य, असे समीकरण रूढ होण्याची शक्यता असते  त्यामुळे अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक ही लोकशाही समाजाची लिटमस टेस्ट असते. फाळणीच्या जखमा ताज्या असताना नेहरू हिंसा, जमातवाद या बाबींना नि:संदिग्ध विरोध करतात आणि अल्पसंख्याकांच्या राजकीय हक्कांची जपणूक व्हावी, याकरिता सक्रिय प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात करतात.  

थोडक्यात, हुकूमशाहीस सुस्पष्ट विरोध, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्वाच्या समावेशाबाबत आग्रही प्रतिपादन, प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडील प्रवास, असहमती अभिव्यक्त करण्यासाठीचा पोषक अवकाश, स्वायत्त संस्थात्मक संरचनांची स्थापना, बहुसंख्याकवादाला नकार देत अल्पसंख्याकांना समताधिष्ठित वागणूक आदी वैशिष्टय़े नेहरूंच्या लोकशाहीविषयक राजकीय विचारांमध्ये दिसून येतात. आधुनिक लोकशाही भारतासाठीची पुरेशी मशागत झालेली नसताना नेहरूंनी व्यक्तिगत आणि स्थळ-काळ-परिस्थितीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन दिलेलं योगदान मौलिक आहे. त्यामुळेच निळय़ा आभाळात शांततेची कबुतरं विहरू शकतील, असं मनोरम स्वप्न भारत पाहू शकला.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र या विषयाचे अध्यापन करतात. 

The post चतु:सूत्र (नेहरूवाद) : लोकशाहीची मुळाक्षरे गिरवताना.. appeared first on Loksatta.

Source link