मुंबई महापालिका प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालायने फेटाळली

मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी २३६ प्रभागांच्या सीमांकन किंवा त्यात बदल करण्याच्या पालिका आयुक्तांनी काढलेल्या अधिसूचनेला भाजपा नेते राजहंस सिंह आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिका आज(सोमवार) उच्च न्यायालायाने फेटाळली असून, याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडही आकरला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका आयुक्तांना अशी अधिसूचना काढण्याचे अधिकार दिलेले नसतानाही त्यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे ही मनमानी आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. भाजपचे नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांनी १ फेब्रुवारीच्या पालिका आयुक्तांच्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.

काय म्हटलं होतं निवडणूक आयोगाने? –

यावर, राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळच नाही, त्यामुळे निवडणुकीसाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावीच लागते. ते अधिकारी त्यावेळी राज्य सरकारसाठी काम करत नाहीत. निवडणूक कायद्यानुसार निवडणूक आयोगासाठीच आयोगाचे प्रतिनिधीम म्हणून कार्यरत असतात, असं आयोगाकडून सांगण्यात आलं होतं.

मुंबई महापालिकेकडूनही याचिका फेटाळण्याची मागणी –

महापालिका प्रभागांच्या सीमांकनाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडेच आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे (एसईसी) पुरेसे मनुष्यबळ नाही, म्हणूनच राज्य अधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या उद्देशाने प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात येते, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं होतं. तसेच, या अधिसूचनेचा संबंध हा पालिकेच्या बाह्य सीमांशी आहे आणि याचा अंतर्गत बदलांशी काही संबंध नाही, असा दावा करून आयोगाने ही याचिका फेटाळण्याची विनंती देखील न्यायालयास केली होती. आयोगाच्या म्हणण्यास महापालिकेकडूनही दुजोरी देण्यात आला होता. निवडणूक जवळ आली की अशा याचिका दाखल केल्या जातात, त्यामुळे अशा अर्थहीन याचिका फेटाळून लावून याचिकाकर्त्यांना दंड आकारला जावा, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने न्यायालयाकडे केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी काय केला होता आरोप –

राज्य निवडणूक आयोगाने २००५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यकाळ संपण्याआधी सहा महिन्यांच्या आत क्षेत्र आणि सीमांमध्ये कोणताही बदल करू शकत नाहीत. २९ डिसेंबर २०२१ला निवडणूक आयोगाने निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक घेण्याचे  आदेश काढले होते. परंतु पालिका आयुक्तांनी काढलेल्या अधिसूचनेत २९ डिसेंबरच्या आदेशाचा संदर्भ नाही आणि त्यामुळे ही अधिसूचना मनमानी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.