Maharashtra MLA Disqualification : फेसबुक लाईव्ह व्यासपीठ नव्हतं… पृथ्वीराज चव्हाणाचं उद्धव ठाकरेंबाबतचे ‘ते’ भाकित ठरलं खरं!

Maharashtra MLA Disqualification : महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 16 आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्हाला दिलासा देता आला असता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र हे प्रकरण सुरु झालं तेव्हाच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (prithviraj chavan) यांनी असाच काहीसा सल्ला उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना दिला होता. मात्र नैतिकच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळलं.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निर्णय देताना उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. कारण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र, राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टचे आदेश देणे चुकीचे होते. राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मक मानता येणार नाही. केवळ बंडखोर आमदारांच्या पत्रावर राज्यपाल बहुमताच्या चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

नेमकं काय घडलं?

21 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केले होते. त्यानंतरया 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभेचे तत्कालीन उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली होती. झिरवाळ यांनी त्या 16 आमदारांना नोटिसा पाठवल्या, पण त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे सरकार कोसळले.

काय म्हणाले होते पृथ्वीराज चव्हाण?

11 महिन्यांपूर्वीसुद्धा काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर अशीच भूमिका मांडली होती. उद्धव ठाकरे यांनी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जायला हवे होते, असे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले होते. “मुख्यमंत्र्यांना आपले मत मांडण्यासाठी फेसबुक लाईव्ह हे योग्य व्यासपीठ नाही. मला वाटते की त्यांनी सभागृहात हजर राहायला हवे होते, राजीनाम्याची कारणे लोकांना समजावून सांगायला हवी होती. त्यांनी ही परिस्थिती सदनात मांडली असती, तर त्याची नोंद विधिमंडळाच्या कामकाजात झाली असती. उद्धव ठाकरे यांचं भाषण रेकॉर्डवर राहिलं असतं, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं होतं.

नैतिकता जपणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला – पृथ्वीराज चव्हाण

“कायदेशीर रित्या उद्धव ठाकरेनी राजीनामा देणं चूक असली तरी नैतिकता जपणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी राजीनामा दिला. ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्त्वात आलं, त्यानंतर जो घोडेबाजार झाला, हे पाहता सरकार बेकायदा, असंवैधानिक आहे. याकरता पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल. पण इतके गंभीर ताशेरे संवैधानिक पदावर बसलेल्या लोकांवर ओढले आहेत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे,” अशी प्रतिक्रिया पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निकालानंतर दिली आहे.