एके काळी महावितरणचे वायरमन प्रत्येक कृषिपंपाचे रीडिंग घ्यायचे व अचूक बिले यायची.
वर्षांनुवर्षे कृषिपंपांचे मीटर रीडिंग घ्यायचेच नाही व वाट्टेल ते रीडिंगचे आकडे टाकून शेतकऱ्यांची बिले तयार करायची हे एखाद्या राज्याच्या विद्युत वितरण कंपनीचे धोरण असेल तर तेथे काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर व वीज खात्याच्या मंत्र्यांवर काय कारवाई केली गेली पाहिजे? मी नुकतेच माझ्या एका कृषिपंपाचे मीटर रीडिंग घ्यायला वायरमनना बोलावून ‘मीटर रीडिंग दुरुस्ती’ फॉर्मवर रीडिंग लिहून घेऊन त्यांची सही घेतली. प्रत्यक्षातले रीडिंग ७५४, तर बिलावरील रीडिंग ९८९१ होते. मग माणूस पाठवून ते बिल महावितरणच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्त करून आणले. २२,००० रुपयांचे बिल १२०० रुपयांवर आले व ते मी चेकने भरले.
एके काळी महावितरणचे वायरमन प्रत्येक कृषिपंपाचे रीडिंग घ्यायचे व अचूक बिले यायची. नंतर हे काम कंत्राटदाराकडे दिले गेले. कंत्राटदाराने नेमलेल्या माणसांना मग पायपीट करत चिखल, काटेकुटे, दगडधोंडय़ांतून विहिरीपर्यंत जाऊन मीटर रीडिंग घेणे जिकिरीचे वाटायला लागले व मीटर रीडिंग घ्यायचेच बंद केले गेले. शेतकऱ्यांनी कामधंदा सोडून महावितरणच्या कार्यालयात बिले दुरुस्तीसाठी हेलपाटे घालायचे यासारखा वेळ व पैसा वाया घालवणारा बिनडोक प्रकार बंद झाला पाहिजे असे सत्ताधाऱ्यांना का वाटत नाही?
महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना हे लज्जास्पद वाटले पाहिजे. जनतेला सुप्रशासन दिले पाहिजे हे शासनाचा (म्हणजे जनतेचा) पगार घेणाऱ्यांना आपले कर्तव्य का वाटत नाही?
– चंदा निंबकर, राजाळे (ता. फलटण, जि. सातारा)
आता ‘चिंतन’ नव्हे, चिंता शिबिराची गरज
‘चक्रधर व्हावे लागेल..’ हा अग्रलेख (१५ मार्च ) वाचला. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत, काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवाज उठवणाऱ्या जी २३ गटातील अनेक सदस्यही उपस्थित होते, पण एकानेही काँग्रेसच्या नव्या नेतृत्वाबाबत बोलण्याचे धाडस केले नाही. काँग्रेसमध्ये अनेक उच्चपदस्थ, प्रभावशाली आणि लोकप्रिय नेते आजही आहेत, पण जी हुजुरी करणारेच या सगळय़ांवर मात करताना दिसतात. देशातील जवळपास सर्वच पक्ष या साथीचे बळी ठरले आहेत. काँग्रेसची इच्छा असेल तर आजही देशातील लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते. देशात असा एकही जिल्हा नाही ज्यात काँग्रेस अस्तित्वात नाही. आज देशातील विधानसभेत भाजपचे १३७३ सदस्य असतील तर काँग्रेसचे ६९२ सदस्य आहेत. मात्र गेल्या साडेसहा वर्षांत काँग्रेसचा ४९ पैकी ३९ निवडणुकांमध्ये पराभव झाला आहे. आज त्यांच्याकडे नेता आणि धोरण या दोन्हींचा अभाव आहे. भारताला संपन्न आणि शक्तिशाली राष्ट्र बनवण्याचा कोणताही पर्यायी नकाशा त्यांच्याकडे नाही. काँग्रेस आता पचमढीप्रमाणे नवे ‘चिंतन-शिबीर’ आयोजित करणार आहे, पण आज ‘चिंतन शिबिरा’ची नव्हे तर ‘चिंता’ शिबिराची गरज आहे. भारतीय निवडणुकीच्या राजकारणातील हा एक अतिशय असामान्य आणि असामान्य टप्पा आहे ज्यामध्ये राहुल आणि सोनियासारख्या अर्धवेळ नेत्यांचा निभाव लागू शकत नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने खेळाचे नियम, गोलपोस्टचे स्थान, चेंडूचा आकार, मैदानाची लांबी आणि रुंदी पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. या बदलांबद्दल अनभिज्ञ असलेले लोक कोणत्याही निर्दोषपणाचा दावा करू शकत नाहीत आणि बदललेल्या पद्धतींबद्दल तक्रार करू शकत नाहीत. काँग्रेसचे ब्रेक फेल झाले तर भारतीय लोकशाहीची गाडी कुठे जाईल, काही सांगता येत नाही.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
काँग्रेसकडे सारे नेते ‘वरचे’च..
‘चक्रधर व्हावे लागेल..’ हे संपादकीय (१५ मार्च) वाचले. काँग्रेसच्या दुरवस्थेची माझ्या मते प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसचे सर्व जुनेनवे नेते हे सर्वसाधारणत: एका विशिष्ट वरच्या पातळीवरच जास्त आहेत. ते अर्थव्यवस्था, राज्यघटना, इतिहास, परराष्ट्र धोरणे यांची जाण असल्याने नेहमी त्यांचे दैनंदिन संबंध खालच्या सामान्य पातळीवर राहिले नाहीत आणि त्यामुळे खालच्या गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर त्यामुळे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांचा पूर्ण अभाव आहे. कारण वरचे नेते हे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक.
जे लोक मतदार काँग्रेसची विचारधारा मानतात तेही अभ्यासक, वाचक, लेखक, पत्रकार, अध्यापक, वैचारिक स्वातंत्र्य, स्वतंत्र विचार करणारे असे आहेत, असे लोक फारच संख्येने कमी आहेत. साहजिकच त्यांची ऊठबस, परिवलन, संबंध विशिष्ट पातळीवरच असतात. बाकीचा जो समाज आहे त्यांच्या मनोव्यापाराचा ताबा काही तरी उथळ, सवंग अभिनिवेशाने, धार्मिक, जातीय वा बदनामीकारक विषय काढून तर कधी कोणत्या क्षुल्लक योजनांचे राजकीय साजरीकरण, दिशाभूल करून भाजप किंवा काही प्रादेशिक पक्षांनी अत्यंत धूर्तपणे घेतला आहे.
दुसरे कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाला अगदी मोदींच्या कार्यकाळातही काही राज्यांत मतदारांनी बहुमत दिले होते. उदा. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, पंजाब. पण त्यावर हुकमत प्रस्थापित करता आली नाही. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत या देशात कोणताच राष्ट्रीय अथवा दोनपेक्षा अधिक राज्यात एक विरोधी पक्ष नको आहे. कारण त्यांना विरोधकांचे पैशाचे उगम सत्ताच्युत करून नेस्तनाबूत करायचे आहेत. मग त्यासाठी घटना, संकेत, स्वायत्त संस्था धाब्यावर बसवून काहीही करण्याची तयारी आहे. या पायंडय़ाला आता भाजपने औपचारिक प्रतिष्ठा दिली आहे, जणू काही हे असेच असते.
– प्रा. अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग
संरचनात्मक बदलांची, नेतृत्वस्पष्टतेची गरज
‘चक्रधर व्हावे लागेल..’ हा (१५ मार्च) अग्रलेख वाचला. एकेकाळच्या प्रबळ पक्षाची अशी गत होते, याला कारण म्हणजे जनमताला ‘अच्छे दिन’च्या धर्तीवर उज्ज्वल भविष्याचा विश्वास निर्माण करून देण्यासाठी पाहिजे असलेला आश्वासक चेहरा (नेतृत्व) अजूनपर्यंत स्पष्टपणे काँग्रेस देऊ शकलेली नाही, देऊ शकेल किंवा नाही हीसुद्धा शंकाच आहे. या पक्षातील जुने नेते आणि कार्यकर्ते मोठी ढेकर देऊन पक्षांतरित झालेले तर आहेतच. पण वर्षांनुवर्षे राजकीय संघर्ष करत आलेल्या भाजपसारख्या सध्याच्या बलशाली पक्षाला शह देण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर संघर्षहीनता प्राप्त झालेल्या काँग्रेसने तीच-तीच पारंपरिक निवडणूक रणनीती अवलंबणे, घराणेशाही, जातीय समीकरण, प्रतिकूल परिस्थितीत आघाडी सोडून स्वपक्षाची वल्गना करणे आणि मतदारांना सहज गृहीत धरणे सोडून न दिल्यास या पक्षाला कोणीही वाचवू शकणार नाही हे मात्र वास्तव आहे. गांधी कुटुंबाचे नेतृत्व बदलल्याशिवाय बदलांची सुरुवात होणार नाही. सध्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांना अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरूप येत चालले असताना निश्चितच या पक्षाला पक्षांतर्गत संरचनात्मक बदल करून स्थिर आणि विश्वसनीय नेतृत्व उपलब्ध करू देण्याची नितांत गरज आहे.
– अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, शंकरपूर (ता. कळंब, जि. यवतमाळ)
मोदींना किमान १० वर्षे आव्हान नाहीच!
कोणी कितीही काही म्हटले आणि जोरदार सेक्युलरपणाच्या बोंबा मारल्या, तरी देशातील प्रत्येक हिंदू हा देव आणि धर्म मानणाराच आहे, हे कधी काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी लक्षातच घेतले नाही. आज भाजपने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर यांच्या रूपाने हिंदूच्या दबलेल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आणि त्याचा व्हायचा तो परिणाम निवडणुकांमध्ये दिसून आला, म्हणूनच आज सेक्युलरपणाच्या गप्पा मारणाऱ्या कोणाला जाहीर सभांमध्ये आपले जानवे दाखवावे लागते, तर कोणाला आपले गोत्र सांगावे लागते. अगदी दुर्बीण घेऊन भविष्यात बघितले तरी दूरदूपर्यंत मोदींना आव्हान देईल असा नेताच पुढच्या पाच-दहा वर्षांपर्यंतही दिसत नाही, त्यामुळे ‘फाशीच पण..’ (१४ मार्च) या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे भाजप ‘आहे त्यापेक्षा मोठाच’ भासणार आणि सध्याची जागतिक अस्थिर परिस्थिती बघता, लोकांनाही स्थिर आणि मजबूत सरकारची गरज आहे, त्यामुळे पुढील दहा-वीस वर्षेपर्यंत भाजपच देशावर शासन करत राहील.
– अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे पूर्व
मुंबईत ‘मनसे’पेक्षा ‘आप’ प्रभावी ठरेल..
‘फाशीच पण..’ या अग्रलेखात (१४ मार्च) शेवटी मायावतींच्या बसपाप्रमाणे ‘मनसे’ मुंबई महापालिका निवडणुकीत आघाडीची मते फोडून भाजपचा विजय सुकर करू शकतो अशा स्वरूपाचे विधान आले आहे. पण ‘आप’ने या निवडणुकीत उडी घेऊन स्वतंत्र चूल मांडायचा प्रयत्न केला, तर तो मते फोडण्यात ‘मनसे’पेक्षाही अधिक प्रभावी ठरू शकेल. शिवाय ‘आप’च्या महत्त्वाकांक्षेला पंजाब विजयानंतर अधिकच धुमारे फुटल्यामुळे तो आघाडी किंवा भाजप या दोघांपैकी कोणाची आणि किती मते फोडतो त्यावर मुंबई महापालिकेत कोण सत्तेवर येईल ते ठरेल!
– राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई)
हे कथानक नव्हे, तर व्यूहरचना
‘फाशीच पण..’ या अग्रलेखात ज्याला भाजपचे कथानक असे म्हटले आहे तो खरे तर व्यूहरचनेचा एक भाग आहे आणि जरी कथानक म्हटले तरी ते सशक्त असले पाहिजे अन्यथा त्याचा काही उपयोग नसतो. याच अंकात (१४ मार्च) पहिल्याच पानावर बातमी आहे की, काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याचकडे राहाणार आहे तसेच संघटनेतील पदांवरून सोनिया, प्रियांका आणि राहुल गांधी पायउतार होणार नाहीत. त्यामुळे भाजपविरोधी पक्षांना व्यूहरचनाच जर करता येत नसेल तर या पक्षांनी भाजपविरोधात बोटे मोडत बसण्यात अर्थ नाही.
– अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण