विश्लेषण : बिगर भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांचा दबावगट प्रभावी ठरणार का?

– संतोष प्रधान

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना दूरध्वनी करून येत्या रविवारी मुंबईत भेटीला येण्याचे निमंत्रण दिले. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची नवी दिल्लीत बैठक आयोजित करण्याची कल्पना मांडली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा भाजपच्या विरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यांचे अधिकार आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपावरून प्रादेशिक पक्षांचे सारेच मुख्यमंत्री संतप्त आहेत. प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची आघाडी असे या एकजुटीचे वर्णन केले जात आहे.

कोणकोणत्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राबरोबरील संबंध ताणले गेले आहेत ?

महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे सध्या केंद्रातील मोदी सरकारशी बिनसले आहे. राजस्थान व छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांचा केंद्राबरोबर संघर्ष सुरूच असतो. केरळचे डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचेही केंद्राबरोबर सख्य नाही. केंद्रातील भाजप सरकारचे बिगर भाजप राज्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर फारसे सख्य नाही. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या दोन बिगरभाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र केंद्रातील भाजप सरकारबरोबर जुळवून घेतले आहे.

केंद्राबरोबर मतभेद होण्याचे बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे कारण काय ?

केंद्रातील मोदी सरकारचा बिगर भाजपशासित राज्यांबाबतचा दृष्टिकोन नेहमीच वेगळा राहिला. केंद्राची मदत, राज्यांचे हक्क किंवा केंदाचा हस्तक्षेप यावरून केंद्र व या राज्यांमध्ये नेहमीच तीव्र मतभेद होतात. महाराष्ट्राची आर्थिक तसेच सर्वच आघाड्यांवर कोंडी करण्याचा केंद्रातील भाजप सरकार प्रयत्न करते, असा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा आरोप असतो. नीट परीक्षा, हिंदी सक्ती, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, कोंडूनाडू या नव्या राज्याची निर्मिती यावरून तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकचे भाजपशी मतभेद आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सातत्याने केंद्राशी दोन हात करीत असतात. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे भाजपशी आतापर्यंत सलोख्याचे संबंध होते. संसदेत तेलंगणा राष्ट्र समिती भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेत असे. पण दक्षिण भारतात भाजपला आपला विस्तार करायचा आहे. तमिळनाडू आणि केरळात पक्षाला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. आंध्र प्रदेशातही पक्षाला फारसे अनुकूल वातावरण नाही. कर्नाटकनंतर तेलंगणातच पक्षाला आशा आहे. चंद्रशेखर राव यांना विरोध केला तरच पक्षाचा पाया विस्तारेल हे पक्षाच्या धुरिणांनी ओळखले. तेलंगणात भात पिकाची खरेदी हा कळीचा मुद्दा. केंद्राकडून भाताची खरेदी केली जात असे. परिणामी शेतकरी वर्ग समाधानी होता. यंदा तेलंगणातील सर्व भात खरेदी करण्यास केंद्राने नकार दिला. यामुळे चंद्रशेखर राव यांची आर्थिक व सामाजिक कोंडी झाली. सर्व भात खरेदी करण्यासाठी तिजोरीत तेवढे पैसे नाहीत. भाजपकडून कोंडी केली जात असल्यानेच चंद्रशेखर राव यांनी भाजपच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

मुख्यमंत्री एकत्र आल्याने होणार काय ?

महाराष्ट्र ४८, तमिळनाडू ३९, आंध्र प्रदेश २५, तेलंगणा १७, पश्चिम बंगाल ४२ या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या १७१ जागा आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या राज्यांमध्ये यश मिळू नये, असा या प्रादेशिक पक्षांचा प्रयत्न असेल. तसेच केद्राकडून सध्या राज्यांची कोंडी केली जाते. त्यातूनच राज्यांचा दबावगट तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या-त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनी भाजपच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या राज्यांमध्ये अधिक कठोर सामना करावा लागेल. कारण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपला यशाची अपेक्षा आहे. भाजपकडून दबाव टाकण्यात आल्यास संघटितपणे सामना करण्याची या मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे.

The post विश्लेषण : बिगर भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांचा दबावगट प्रभावी ठरणार का? appeared first on Loksatta.

Source link