MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढावी, यासाठी शिक्षकांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, पटसंख्या काही वाढण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणानंतर त्यांचीच परीक्षा घेण्यात यावी, असा ठराव अलीकडेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आता शिक्षक संघटना यावर आक्रमक झाल्या असून हा ठराव रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन त्यांनी अध्यक्ष रश्मी बर्वेंसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व जिल्हा परिषदेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहे.
गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी प्रशिक्षणांनंतर शिक्षकांचीच परीक्षा घेण्यात यावी, असा ठराव पाटील यांनी मांडला. हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. अपेक्षेनुसार काही शिक्षक संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. कोव्हिडच्या दोन वर्षांच्या काळात शाळा बंद असताना शिक्षकांनी विपरित परिस्थितीत ऑनलाइन/ऑफलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य केले. यानंतरही त्यांची चाचणी घेण्याचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता चाचणी घेणे म्हणजे, त्यांच्या कार्य शैलीवर आक्षेप घेणे होय. यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल, असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक संवर्गात रोष निर्माण झाला आहे. असले बिनकामाचे निर्णय घेऊन शिक्षकांचे चित्त विचलित करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे प्रामाणिक कार्य करू द्यावे, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तसेच स्थायी समितीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षण समिती सभापती व सीईओंकडे केली आहे.
इंटरमिजिएट, एलिमेंटरी ड्रॉईंग परीक्षा आता ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन
खबरदार! परीक्षार्थींना खाली बसविल्याचे आढळल्यास शाळेला एक लाख दंड; मान्यताही होणार रद्द
