वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी नको शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता

म.टा.प्रतिनिधी, नागपूर

खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना बारा वर्षांच्या सेवेनंतर लागू होणाऱ्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ वेळेत मिळावा, या वेतनश्रेणी मंजुरीच्या प्रकरणांना शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची अट रद्द करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे. महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक महासंघाने शिक्षण उपसंचालकांना याबाबत निवेदन दिले आहे.

खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना बारा वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी देण्यात येते. २६ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन आदेशान्वये जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीकरिता पात्र असलेल्या शिक्षकांची यादी जाहीर करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, हा आदेश २० जुलै २०२१ च्या शासन आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यात वरिष्ठ वेतनश्रेणीची प्रकरणे मंजूर करताना शाळा मुख्याध्यापकांच्या शिफारशीनंतर व निवड वेतनश्रेणीची प्रकरणे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीनंतर लेखाधिकारी यांच्याकडे पडताळणीसाठी सादर केली जात होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियमांतर्गत वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी मंजुरीचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता व कामाचा व्याप लक्षात घेता वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीची प्रकरणे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून वेळेत मंजूर होणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही. त्यामुळे, शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी शिक्षणाधिकारी यांच्या मंजुरीची अट रद्द करण्यात यावी, पूर्वीप्रमाणेच मुख्याध्यापकांच्या शिफारसीने शाळा समितीच्या ठरावाच्या मंजुरीनंतर लेखाधिकारी यांच्याकडे पडताळणीसाठी पाठविण्याची मुभा देण्याची मागणी शिक्षक महासंघाने शासनाकडे केली आहे.

RTE Admission: ‘आरटीई’ फेरीबाबत संभ्रमावस्था
Teachers Recruitment: पालिकेच्या शाळांमध्ये आऊटसोर्सिंग पद्धतीने शिक्षकभरती
यावेळी संघटनेचे मार्गदर्शक पुरुषोत्तम पंचभाई, राज्य सचिव बाळा आगलावे, जिल्हाध्यक्ष सुनील चौधरी, अझर हुसेन, अब्दुल कौसर, जयप्रकाश तवले, प्रकाश वाकडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांची दप्तराविना शाळा, ऑगस्ट उजाडला तरी किट नाही