वन-जन-मन : कागदी घोडय़ांनी केले बेजार!

देवेंद्र गावंडे [email protected]

आदिवासींसाठी सरकारने कायदे केले खरे, पण त्यांची सगळी प्रक्रियाच इतकी किचकट आहे की हा जंगलचा राजा त्यातल्या लिखापढीनेच गांगरून जातो. कायद्यांच्या लोकाभिमुख अंमलबजावणीची इथे खऱ्या अर्थाने गरज आहे.

‘ग्रामसभा हमारी शान, गाव की ये पहचान’ हे घोषवाक्य आहे केंद्र सरकारचे. पेसा व वनहक्कासाठी काम करणाऱ्या गावांना प्रोत्साहित करण्यासाठी १६ ऑगस्ट २०२१ च्या सरकारी परिपत्रकात वापरले गेलेले. यात वनहक्काची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी म्हणून प्रत्येक ग्रामसभेने सहा समित्या तयार कराव्यात असे सुचवण्यात आले. केंद्राचे हे पत्रक निघताच अनेक राज्यांनी नंतर स्वतंत्र आदेश काढायला सुरुवात केली. महाराष्ट्राने याच वर्षी २२ नोव्हेंबरला काढलेल्या पत्रकात जिल्हास्तरासोबतच तालुका व गावस्तरावरसुद्धा सभेच्या अखत्यारीत वनहक्क समित्या तयार करा असे सांगितले. यामुळे आता जिल्ह्यापासून गावपातळीपर्यंत इतक्या समित्या झाल्या आहेत की जंगलातल्या आदिवासींना अनेकदा गोंधळून जायला होते. आधीच यातली बरीच माणसे निरीक्षण. त्यात साधी. समित्या व त्यातली ढीगभर कागदपत्रे पाहून गांगरून जाणारी. हे वास्तव ठाऊक असणाऱ्या प्रशासनाने किमान या कायद्याच्या संदर्भात तरी सुटसुटीत व पारदर्शी धोरण आखायला हवे होते. तसे न करता प्रक्रिया आणखी किचकट करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली. त्याचा परिणाम अंमलबजावणीवर झाला.

सक्रिय ग्रामसभा अशी ओळख असलेल्या कोरची तालुक्यातील सालेहचे आदिवासी म्हणाले, अनेकदा कोणत्या समितीची बैठक आहे हेच आम्हाला कळत नाही. मग साऱ्याच कागदपत्रांचे गठ्ठे घेऊन आम्ही तालुक्याला धावतो. नक्षलची भीती सांगून कुणी गावात येत नाही. म्हणजे कामधाम सोडून फरफट आली ती आदिवासींच्या नशिबी. बरे, हे सारे कशासाठी तर ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणासाठी. या सभा सक्षम व्हाव्यात म्हणून पेसाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे दिली गेली. त्यासाठी उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी असे पद निर्माण करण्यात आले. वनहक्कासाठी आदिवासी विकास खाते जबाबदार धरले गेले. या दोन्ही खात्यांनी आदिवासींची हजारो प्रशिक्षण शिबिरे आजवर आयोजित केली. एकूणच सरकारी सोपस्कार इमानेइतबारे पार पाडले गेले. प्रत्यक्षात काय झाले? किती सभा सक्षम झाल्या तर बोटावर मोजण्याइतक्या. पुणे जिल्ह्यातील खुबी, गडचिरोलीतील मेंढालेखा, कोरचीतील सालेह, काळे, टेमली, मध्य प्रदेशातील बैतुलमधील आदर्श पिपरिया, ओडिशातील रायगड जिल्ह्यातील बालुगुडा ही उदाहरणादाखल काही नावे. या तसेच यासारख्या काही गावांनी लक्षणीय काम केले ते त्यांच्या मदतीला जागरूक लोक वा संस्था होत्या म्हणून. इतर गावातला अंधार कायम राहिला.

खरे तर सामूहिक वनहक्काचे दावे मिळवणाऱ्या देशातील दीड लाख गावांना सक्षम करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची होती. त्यात ते जवळजवळ अनुत्तीर्ण झालेले. वनहक्क कायद्यातील कलम १६ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. ग्रामसभांनी वनविकास करावा, त्यावर आधारित रोजगार व उपजीविकेची साधने निर्माण करावीत व त्यासाठी प्रशासनाने मदत करावी. गावविकास आराखडा तयार करणे, जंगलाचे नियोजन करणे, त्यासाठी कार्ययोजना तयार करणे ही कामेसुद्धा ग्रामसभांचीच. यासंदर्भात कृतीतून प्रतिसाद देणाऱ्या प्रत्येक सभेच्या हाकेला ओ देण्याचे काम प्रशासनाचे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकीकृत समिती नेमलेली.

आजचे चित्र काय तर गडचिरोली वगळता इतर जिल्ह्यात त्याच्या बैठकाच होत नाहीत. गडचिरोलीतसुद्धा या कायद्याचा लाभ खरोखर आदिवासींनी घ्यावा अशी तळमळ असणारे जिल्हाधिकारी असतील तरच बैठका वाढलेल्या. अभिषेक कृष्णा व शेखरसिंग ही त्यातली ठळक नावे. बाकी सारा आनंदीआनंदच. जिथे जिथे जंगल आहे तिथल्या गावांनी ते ताब्यात घ्यावे व त्यासाठी प्रशासनाने गावांना प्रोत्साहित करावे हा या कायद्याचा उद्देश.

प्रत्यक्षात काय घडले? जिथे पैसा मिळवून देणारे बांबू व तेंदूसारखे वनोपज आहे त्याच जंगलातील गावे दाव्यासाठी समोर आली. कोकणात जंगल भरपूर, नाशिक, ठाणे, नंदुरबारमध्ये विरळ जंगल. इथे बांबू व तेंदू नाही. म्हणून गावकरी उदासीन राहिले. यात त्यांची चूक नाहीच. आहे ती प्रशासनाची. जिथे असे उपज नाही तिथे इतर पर्याय गावांना सुचवणे, फळे व फुलांच्या लागवडीसाठी उद्याुक्त करणे हे काम आदिवासी विकास खात्याचे. पण तसे प्रयत्नच झाले नाहीत. त्यामुळे जंगल असूनही दावेच झाले नाहीत.

मुळात या कायद्याचा उद्देशच गावांना जंगलाशी जोडत आत्मनिर्भरतेकडे नेणे हा होता व आहे. तो पूर्णपणे सफल झाला नाही. ग्रामसभांच्या माध्यमातून जंगलात वेगवेगळे उपजनिर्मितीचे प्रयत्न करणे, यातून सरकारी गुंतवणूक वाढवणे हेही काम सरकारचेच. त्यादृष्टीने म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत. आता अबंध निधीची गोष्ट. पेसा क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामसभांना आदिवासी विकास खात्याला मिळणाऱ्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या पाच टक्के रक्कम देण्याचे क्रांतिकारी पाऊल महाराष्ट्राने उचलले.

असे करणारे हे देशातील एकमेव राज्य. उद्देश एकच सभा सक्षमीकरणाचा. यातून सभांना तीन लाखापर्यंत निधी मिळण्याची तरतूद. पायाभूत सुविधा, कायद्यााचे प्रशिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण तसेच वनीकरण यावर तो खर्च व्हावा अशी सरकारची अपेक्षा. प्रत्यक्षात गावांनी हा निधी खर्च केला तो फक्त पायाभूत सुविधांवर. ग्रामसभा भवन बांधणे, नालीकाम, विहीर, बोअरवेल तयार करणे यावर. आदिवासी तरी काय करणार? वर्षांनुवर्षे या साध्या सुविधांपासून वंचित राहिल्याने त्यांना हेच करावेसे वाटणे स्वाभाविक. मग जंगलाचे काय, हा प्रश्न या खर्चानंतरही कायम राहिला. यासाठी सभांनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवावेत. आणखी निधी उपलब्ध करून देऊ ही सरकारची भूमिका. यासाठी जिथे कुठे प्रयत्न झाले तिथे प्रशासकीय पातळीवर अडवणुकीचा अनुभव अनेकांना आला. देशभराचा विचार केला तर अशी उदाहरणे शेकडय़ाने देता येतील. हे सारे प्रकार सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे.

पेसा क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामसभांसाठी अनेक नियम तयार करणाऱ्या सरकारने या सभांमध्ये ग्रामसेवक व वनपाल या कर्मचाऱ्याचा समावेश व्हावा यासाठी तर ते केले नाही ना, अशा शंकेने जन्म घेतला तो यातून. आजही अनेक ठिकाणी वनोपजांच्या खरेदी-विक्रीची कामे पेसाशी संबंधित ग्रामसभेतून करावी, सरकारी बाबूंचा समावेश नसलेल्या वनहक्काशी संबंधित सभांमधून नाही हा प्रशासनाचा आग्रह असतो. हे सक्षमीकरण तर सोडाच, पण वनहक्काच्या कायद्यालाच हरताळ फासणारे. मध्य प्रदेशाने आदिवासींना या कायद्याशी जोडताना एवढी किचकट प्रक्रिया ठेवली नाही. त्यांनी जिथे बांबू व तेंदू नाही तिथे हिरडा, बेहडा, आवळा, चार याचे उत्पादन घ्यायला लावले. मंडला, दिंडोरी हे जिल्हे यात अग्रेसर. आंध्र व छत्तीसगडने चिंच उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले. महाराष्ट्र मात्र बांबू व तेंदूत अडकून राहिला. त्यामुळे जंगल असूनही हा कायदा लाखो लोकांपर्यंत पोहचू शकला नाही. जंगलाची मालकी मिळवणाऱ्या प्रत्येक सभेला त्याची कार्ययोजना आखण्याचा अधिकार. म्हणजे कोणत्या कक्षात कोणते उपज काढायचे, लावायचे व ते करताना जंगल कायम राहील याची काळजी घेणे हे कार्ययोजनेचे स्वरूप. आज मोजकी गावे वगळता कुठेही त्यावर कामच झाले नाही. ज्यांनी ती तयार केली व मंजुरीसाठी वनखात्याकडे पाठवली त्यांना प्रचंड त्रास झालेला. अशी नकारघंटा सतत वाजत राहिली तर हा कायदा यशस्वी कसा होणार? एकीकडे अशी अडवणूक करणाऱ्या वन खात्याने गेल्याच वर्षी काही गावांना तुम्ही काहीच करत नसल्याने तुमचा जंगलावरचा हक्क का काढून घेऊ नये अशा नोटिसा बजावल्या. कायद्यात कुठेही अशी तरतूद नाही. तरीही हे धाडस केले गेले. खरे तर या गावांना कार्ययोजनेसाठी मदत करण्याचे काम याच खात्याचे. ते पार पाडायचे सोडून अशी बेकायदेशीर दबंगगिरी दाखवली गेली. असेच प्रकार वारंवार घडवून आणायचे व उद्या आदिवासींना जंगलच राखता आले नाही हे कागदोपत्री सिद्ध करून हा कायदाच अपयशी ठरला असे दाखवून द्यायचे हाच यामागचा मनसुबा. आदिवासी विकास खात्याचेही तेच. आता तर त्यांनी या दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चक्क ‘आऊटसोर्सिग’चा पर्याय निवडलेला. हा सुद्धा जबाबदारी ढकलण्याचाच नवा प्रकार. अनुदान वाटपात रस असलेल्या या खात्याला आता हे सारे नकोसे वाटू लागणे हेच खरे अपयश. आदिवासींच्या बाजूने बोलणाऱ्यांची, त्यांच्या वतीने सरकारशी दोन हात करणाऱ्यांची संख्या जोवर वाढत नाही तोवर प्रशासनाचा दृष्टिकोन बदलणार नाही. खरे सक्षमीकरण त्यानंतरच घडू शकेल.

Source link